महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ७ फेब्रुवारी २०२६ || अखेर भारताच्या डोक्यावर टांगती तलवार थोडी बाजूला सरकली. अमेरिकेने भारतावर लादलेला २५ टक्के अतिरिक्त टॅरिफ हटवण्याचा निर्णय घेतला आणि भारतीय उद्योगविश्वाने सुटकेचा नि:श्वास सोडला. रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीवरून गेल्या वर्षी लादलेला हा दंडात्मक फटका आता मागे घेतला गेला असला, तरी वॉशिंग्टनचा सूर अजूनही कडकच आहे. व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केलेल्या कार्यकारी आदेशानुसार, भारताने रशियन तेल आयात थांबवण्याचे आश्वासन दिले, अमेरिकन ऊर्जा उत्पादनांकडे वळण्याची तयारी दर्शवली आणि संरक्षण सहकार्य वाढवण्यासाठी दीर्घकालीन चौकटीत प्रवेश केला—तेव्हाच हा ‘दंड’ मागे घेतला गेला. म्हणजे दिलासा आहे, पण अटींसह.
टॅरिफ हटवला गेला असला तरी अमेरिकेची नजर भारतावर कायम राहणार, हेही तितकेच ठामपणे सांगण्यात आले आहे. व्हाईट हाऊसच्या निवेदनात स्पष्ट शब्दांत इशारा देण्यात आला आहे—भारताने पुन्हा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे रशियन कच्च्या तेलाची आयात सुरू केली, तर हेच २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क पुन्हा लागू होऊ शकते. प्रशासन भारताच्या ऊर्जा आयातीवर बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे. म्हणजेच ‘माफी’ मिळाली असली, तरी ‘चूक परवडणार नाही’ असा स्पष्ट संदेश दिला गेला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने याआधी रशियन तेल खरेदी म्हणजे युक्रेन युद्धाला अप्रत्यक्ष मदत, असा आरोप करत भारतावर कठोर भूमिका घेतली होती. आता टॅरिफ हटवला गेला, पण इशाऱ्याची धार कमी झालेली नाही.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा भारतीय उद्योगांना झाला आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये लादलेल्या अतिरिक्त २५ टक्के शुल्कामुळे भारतीय वस्तूंवरील एकूण अमेरिकन टॅरिफ तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. ब्राझीलसोबत भारत त्या यादीत वरच्या क्रमांकावर गेला होता, जिथे निर्यात करणे म्हणजे तोट्याचा सौदा बनला होता. अमेरिकन बाजारपेठेत निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले होते. मात्र, भारताने रशियन तेलाची खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी केल्याचे संकेत मिळताच अमेरिकेने पावले मागे घेतली. आजचा निर्णय त्यामुळे केवळ राजनैतिक नाही, तर आर्थिकदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. दिलासा मिळाला आहे, पण तो कायम ठेवायचा असेल, तर पुढील पावले जपूनच टाकावी लागणार—हा संदेश मात्र स्पष्ट आहे.