महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि.२१ डिसेंबर ।। शहरातील बांधकामांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. शहरातील वायू, ध्वनी आणि जलप्रदूषणास आळा बसावा, म्हणून रात्री 10 ते सकाळी 7 या वेळेत महापालिकेने शहरातील बांधकामांवर बंदी घातली आहे. या नऊ तासांदरम्यान बांधकाम केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यावर महापालिकेतर्फे कडक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. तसेच, सर्व नवीन हौसिंग सोसायट्यांना वैयक्तिक पाणीमीटर बसविणे बंधनकारक केले गेले आहे.
महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह, शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांची नुकतीच बैठक घेतली. त्याला कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई), नरेडको, क्रिएटीव्ह फोरम, एलसीई (इंजिनिअर्स असोसिएशन), आयआयए या संघटनांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते. बांधकाम परवानगी विभागाने या बैठकीचे आयोजन गेल्या 3 मे रोजी केले होते. बैठकीत झालेल्या निर्णयांनुसार, यापुढे शहरातील बांधकामांबाबत, महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाने बांधकाम परवानगीच्या नियमावलीत नवीन नियमांचा समावेश केला आहे.
नदी, नाल्यात राडारोडा टाकल्यास कारवाई
शहरातील वायू, ध्वनी आणि जलप्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे. राडारोडा, कचरा टाकल्यास कारवाई केली जाणार आहे. नदी व नाल्यात भराव बांधकाम राडारोडा टाकणे. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्यास, परिसर अस्वच्छ ठेवल्यास, रस्ते व पदपथावर घाण केल्यास. चालू असलेल्या बांधकामाच्या ठिकाणी वायू व ध्वनी प्रदूषण करणे. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे. लघुशंका करणे. सार्वजनिक सभा व समारंभ संपल्यानंतर साफसफाई न करणे. महापालिकेच सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण करणे. व्यावसायिक आस्थापनेमार्फत कचरापेटी न ठेवणे. मेडिकल वेस्ट सामान्य कचर्‍यामध्ये किंवा उघड्यावर फेकणे. कचरा जाळणे, बंदी असलेल्या प्लास्टिकचा वापर करणे. मोकळ्या जागेत कचरा जमा होणे. डासांच्या उत्पत्ती स्थानकांची निर्मिती करणे. लघुउद्योजक किंवा कारखानदारामार्फत रासायनिक सांडपाणी, प्रकिया न करता थेट नाल्याद्वारे नदीत सोडणे. असे प्रकार केल्यास संबंधित व्यक्ती, बांधकाम व्यावसायिक, संबंधित ठेकेदार, कारखानदार, लघुउद्योजक, दुकानदार, व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने खासगी एजन्सीचे पथक नेमले आहे.
सीअ‍ॅण्डडी वेस्ट प्रकल्पातील 10 टक्के वस्तूचा पुनर्वापर सक्ती
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी येथील कचरा डेपोत बांधकाम आणि बांधकाम राडारोडा व्यवस्थापन प्रकल्प (सीअ‍ॅण्डडी वेस्ट मॅनेजमेंट) आहे. या बांधकाम राडारोड्यातून दररोज 150 मेट्रिक टन बांधकाम कचर्‍यावर प्रक्रिया केली जाते. नवीन नियमानुसार बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांच्या प्रकल्पातून मिळणार्‍या किमान 10 टक्के पुनर्प्रक्रिया केलेल्या वस्तू वापरासाठी घेणे बंधनकारक केले आहे. याचे बांधकाम व्यावसायिकांनी पालन न केल्यास त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र (बिल्डींग कॅप्लेशन सर्टिफिकेट) दिले जाणार नाही, असा नवीन नियम करण्यात आला आहे.
प्रदूषण कमी करण्याचे नियोजन
समस्या सोडवण्याबरोबरच पर्यावरणपूरक विकास आणि शाश्वत शहरी विकासासाठी महापालिका ही पावले उचलत आहे. वायू व ध्वनी प्रदूषण करण्याबरोबर पाणीपुरवठा व्यवस्थापन सक्षम केले जाणार आहे. पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन आणि पर्यावरणपूरक उपायांवर भर देत आहोत, असे महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी सांगितले.