महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि.३ जानेवारी।। निवडणुकीपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण योजनेद्वारे (Ladki Bahin Yojana) महिलांच्या खात्यात थेट १५०० रुपये जमा करण्यात आले. निवडणूक काळात या योजनेचा लाभ अनेक महिलांना मिळाला होता. महायुती सरकारने या योजनेचा विस्तार करत महिलांना २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सध्याच्या स्थितीत लाभार्थ्यांच्या खात्यात १५०० रुपयेच जमा होत आहेत.
अर्ज छाननीचे कारण
महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी अर्जांवर अनेक तक्रारी आल्याचे सांगितले. यात बोगस अर्ज, चुकीची माहिती, दुहेरी अर्ज, तसेच परराज्यात गेलेल्या लाभार्थ्यांच्या अर्जांबाबत तक्रारींचा समावेश आहे. तर काही पुरुषांनी महिलांच्या नावावर बोगस अर्ज भरल्याचे समोर आले. त्यानंतर हे अर्ज बाद झाले आहेत.
निवडणूक झाल्यानंतर ही योजना बंद होईल अशाही चर्चा झाल्या. तसेच निवडणूक झाल्यानंतर या योजनेचे निकष बदलले जातील, अर्जांची छाननी होईल, अशाही बातम्या आल्या होत्या. मात्र, त्यावेळी अदिती तटकरे यांनी हा दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असून आम्ही कुठलेही निकष लावणार नाहीत, एखाद्या जिल्ह्यातील ठराविक तक्रार आली, तर फक्त त्याबद्दलच विचार केला जाईल, असे म्हटले होते. मात्र, आता या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या अर्जांची छाननी होणार असून सरकारने काही निकष निश्चित केले आहेत.
फडणवीस सरकारची २ जानेवारीला मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यानंतर महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी अर्जांची छाननी कशी केली जाणार आहे याबद्दल माहिती दिली.
अदिती तटकरे म्हणाल्या, “गेल्या काही दिवसांपासून लाडकी बहीण योजनेबद्दल काही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. दीड दोन महिन्यांच्या कालावधीत जिल्हास्तरीय कार्यालय, आयुक्त कार्यालयात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.”
“नाव आणि आधार नंबर वेगवेगळा असणं, काहींनी दोनवेळा अर्ज केलेला आढळून आलं, काही महिला लग्नापूर्वी महाराष्ट्रात वास्तव्यास होत्या, त्या आता दुसऱ्या राज्याच्या रहिवासी आहेत अशा महिलांचे अर्ज, काहींनी चुकीचं हमीपत्र जोडलेलं आहे, अशा तक्रारी स्थानिक प्रशासनाकडून आल्या आहेत.”
काही महिला सरकारी नोकरीत लागल्यामुळे आमचा लाभ कमी करावा, अशी मागणी संबंधित महिलांनी स्वतःहून केली आहे. काही महिलांचे नोकरीत प्रमोशन झालेय, तर काहींना सरकारी नोकरी लागल्यामुळे लाभ नको असे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
अर्ज तपासणीसाठी ठरवलेले निकष
आर्थिक उत्पन्न : अडीच लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या महिलांना लाभ मिळणार आहे. यासाठी आयकर विभागाच्या माहितीनुसार अर्जांची छाननी केली जाईल.
दुसऱ्या शासकीय योजनांचा लाभ : अन्य योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना फक्त फरकाच्या रकमेचा लाभ दिला जाईल. उदाहरणार्थ, ‘नमो शेतकरी’ योजनेंतर्गत १००० रुपये मिळाल्यास फक्त ५०० रुपयांचा फरक दिला जाईल.
चारचाकी वाहन धारक महिलांवर कारवाई : परिवहन विभागाच्या नोंदीनुसार चारचाकी वाहनं असणाऱ्या महिलांना लाभ मिळणार नाही.
आधार आणि बँक तपशीलातील विसंगती : आधार कार्ड आणि बँक खात्यातील नावे वेगवेगळी असल्यास ई-केवायसीसह तपासणी होईल.
परराज्यात गेलेल्या किंवा शासकीय नोकरीत असलेल्या महिलांवर कारवाई : विवाहानंतर परराज्यात स्थायिक झालेल्या किंवा शासकीय नोकरीत असलेल्या महिलांच्या अर्जांची पुनर्तपासणी होईल.
अद्ययावत माहिती : अर्ज तपासणीसाठी शासन निर्णयातील निकषांचा आधार घेतला जाईल. कोणतेही नवीन निकष लागू करण्यात आले नसल्याचे अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले. पुढील १०-१५ दिवसांत अर्ज फेटाळण्यात आलेल्या महिलांची संख्याही समोर येईल.
महिलांची चिंता : या योजनेमुळे महायुती सरकारला निवडणुकीत फायदा झाला असल्याची चर्चा असूनही काही महिलांनी योजनेतील अडथळ्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
योजना सुरू ठेवण्याबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. अर्ज तपासणीमुळे योजनेतील पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
कोणते निकष लावून अर्जांची छाननी होणार?
पालघर, वर्धा, यवतमाळ, धुळे अशा जिल्ह्यातून लाडकी बहीण योजनेबद्दल काही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींच्या आधारे ५ निकष लावून संपूर्ण महाराष्ट्रातील अर्जांची छाननी होणार आहे, असे महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले. ते निकष खालीलप्रमाणे आहेत.
१) अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. त्यासाठी सरकारने आयकर विभागाकडून माहिती मागवली आहे. त्यानुसार अर्जांची छाननी होईल. अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या महिला असतील, तर लाभ मिळणार नाही.
२) एखादी लाभार्थी दुसऱ्या शासकीय योजनेचा लाभ घेत असेल, तर त्यांच्या अर्जांबद्दलही पुनर्विचार केला जाणार आहे. एखादा लाभार्थी ‘नमो शेतकरी’ योजनेचा फायदा घेत असेल, तर त्याला या योजनेतून १००० रुपये आधीच मिळतात. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांना फक्त वरचे ५०० रुपये देऊन १५०० रुपयांपर्यंतचा फरक भरून काढला जाईल.
३) चारचाकी वाहनं असणाऱ्या महिलांच्या अर्जांची पडताळणी होणार आहे. त्यासाठी परिवहन विभागाकडून माहिती मागवली जाणार आहे. अशा महिला लाभ घेत असतील, तर त्यांना यापुढे लाभ मिळणार नाही.
४) आधार कार्डवर नाव वेगळं आणि बँकेत नाव वेगळं अशा अर्जांची सुद्धा पडताळणी केली जाणार आहे. तसेच केंद्र सरकारची परवानगी मिळाल्यानंतर आधारची ई केवायसी सुद्धा केली जाणार आहे.
५) विवाहानंतर परराज्यात गेलेल्या महिला आणि शासकीय नोकरीत असताना कोणी लाभ घेतला असेल तर अशा अर्जांची सुद्धा पडताळणी केली जाणार आहे.