महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – नवीदिल्ली : खाजगी क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून एका महत्त्वाच्या प्रक्रियेबाबत विचार सुरू आहे. संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारसींना केंद्राने मान्यता दिल्यास खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना 5 वर्षांऐवजी एका वर्षातच Gratuity मिळेल. दरम्यान श्रम मंत्रालयाकडून अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. कोणत्याही कंपनीमध्ये एखादा कर्मचारी जितकी वर्ष काम करतो, त्यानुसार प्रत्येक महिन्याच्या 15 दिवसांचा पगार त्याला ग्रॅच्युईटी देण्यात येते. मात्र कर्मचाऱ्याने कंपनीमध्ये 5 वर्ष पूर्ण केले तरच ही रक्कम त्यांना मिळते. जरी कर्मचाऱ्यांना कंपनीमध्ये 4 वर्ष 11 महिने काम केले तरी ही रक्कम त्याला मिळणार नाही.
संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालात असे नमुद करण्यात आले आहे की, 5 वर्षांचा अवधी कमी करण्यामागे काही ठोस कारणे आहेत. केंद्र सरकार ग्रच्युईटीची रक्कम मिळण्यासाठीचा कालावधी 5 वर्षांवरून 1 ते 3 वर्षांपर्यंत करण्याचा विचार करत आहे. भारतामध्ये बऱ्याचदा कमी कालावधीसाठी कर्मचारी एखाद्या ठिकाणी कार्यरत असतो, त्यामुळे ही मर्यादा कमी करण्याचा विचार केला जात आहे. या शिफारशीनंतर काही नियमांत सूट मिळण्याची शक्यता आहे.