महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि.२३ जानेवारी ।। उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र नोंदीबाबत राज्य शासनाकडे विविध जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त होत आहेत. या तक्रारींची चौकशी गृह विभागामार्फत विशेष तपासणी पथकाद्वारे (एसआयटी) करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनातर्फे देण्यात आली.
जन्म मृत्यू नोंदणी कायदा, 1969 मध्ये सुधारणा करून उशिरा जन्म व मृत्यू नोंदणी संबंधीचे अधिकार हे जिल्हाधिकारी/उपविभागीय अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. गृह विभाग अधिसूचना दि. 10 सप्टेंबर 2023 नुसार अकोला जिल्ह्यात उशिरा जन्म व मृत्यू नोंदणीचे अधिकार तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले.
उशिरा जन्म- मृत्यू नोंदणीबाबत जिल्ह्यात 15 हजार 845 अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी 10 हजार 273 प्रमाणपत्र देण्यात आले असून, 107 नामंजूर व 4 हजार 844 प्रलंबित आहेत. तथापि, कायद्यातील सुधारणेनंतर झालेल्या कार्यवाहीसंदर्भात शासनाला मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या. या तक्रारींची चौकशी गृह विभागामार्फत विशेष तपासणी पथकाद्वारे करण्यात येणार आहे. तसे पत्र शासनाकडून सर्व जिल्ह्यांना प्राप्त झाले आहे.
कायद्यातील सुधारणेनुसार उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र वितरित करण्याची कार्यवाही पुढील आदेशापर्यंत करू नये, असेही आदेश शासनाने दिले आहेत.