New Income Tax Bill: नव्या विधेयकात काय खास : टॅक्सपेअर्सना काय फायदा?

Spread the love

Loading

महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ फेब्रुवारी ।। प्राप्तिकराशी संबंधित प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी करण्यासाठी केंद्र सरकार सध्या व्यस्त आहे. येत्या काही दिवसांत केंद्र सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन इन्कम टॅक्स विधेयक सादर करणार आहे, जो आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार तयार करण्यात येईल. केंद्र सरकार गुरुवारी, ६ फेब्रुवारी रोजी, संसदेत सुधारित (नवीन) प्राप्तिकर विधेयक सादर करणे अपेक्षित असून याद्वारे सरकार आयकर कायद्याशी संबंधित अनावश्यक तरतुदी काढून टाकेल.

नवीन इन्कम टॅक्स विधेयकात काय खास?
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात नवीन टॅक्स विधेयक संसदेत सादर करण्याचे सांगितले होते. नवीन प्राप्तिकर विधेयक ६ फेब्रुवारी रोजी संसदेत मांडले जाऊ शकते, जे प्राप्तिकर कायदा १९६१ ची जागा घेईल. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (CBDT) अध्यक्ष रवी अग्रवाल म्हणतात की, नवीन प्राप्तिकर विधेयकाची भाषा सोपी असेल, ज्यामुळे सामान्य करदात्याला समजण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. यामुळे कर अनुपालन वाढेल आणि खटले कमी होतील.

रवी अग्रवाल म्हणाले की, १९६१ च्या प्राप्तिकर कायद्याची भाषा आणि वाक्य रचना करदात्यांसाठी अनुकूल नाही, ज्यामुळे तरतुदी समजणे कठीण होते. यामुळे गोंधळ आणि अनुपालनाचा अभाव निर्माण होतो परिणामी शेवटी खटले सुरू होतात. नवीन विधेयक सोप्या भाषेत लिहिले जाईल जेणेकरून करदात्यांना समजणे सोपे होईल आणि यामुळे केवळ व्यवस्थेत पारदर्शकता येणार नाही तर खटलेही कमी होतील.

महसूल वाढीवर विश्वास
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार अग्रवाल पुढे म्हणाले की बजेटमध्ये टॅक्स सवलत १२ लाख रुपयांपर्यंत वाढवून आणि आर्थिक अनिश्चितता असूनही प्राप्तिकर विभागाला त्यांचे महसूल लक्ष्य साध्य करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. त्यांनी म्हटले की, कर सवलत वाढवून लोकांच्या पाकिटात जास्त पैसे असतील. यामुळे व्यावसायिक क्रियाकलापांना गती मिळेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही फायदा होईल. अग्रवाल पुढे म्हणतात की जर कंपन्या वाढल्या तर पगारही वाढतील आणि त्यामुळे कर महसूलही वाढेल.

प्राप्तिकर विभाग आता करदात्यांच्या बाबतीत सहकार्याचा दृष्टिकोन स्वीकारत असल्याचे त्यांनी सांगितले. याआधी टॅक्स प्रशासनाचा दृष्टिकोन विरोधी होता पण, आता आपण हस्तक्षेप न करणारा आणि सहभागी दृष्टिकोन स्वीकारत आहोत. कर संकलन अर्थव्यवस्थेच्या वाढीपासून वेगळे पाहता येत नाही जे त्यांच्याशी सुसंगत असले पाहिजे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *