राज्याची आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी अर्थमंत्र्यांचा निर्णय, कोणत्या योजना बंद होणार?

महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। शुक्रवार दि. 14 फेब्रुवारी ।। राज्याची ढासळलेली आर्थिक स्थिती, आणि डोक्यावर असलेले हजारो कोटींचे कर्ज, यातून सावरण्यासाठी अर्थ विभागाने सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या बचतीचे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. त्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या मोफत योजनांचा आढावा घेऊन त्या टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे लक्ष्य थेट अर्थमंत्र्यांकडूनच अर्थ विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांपुढे ठेवण्यात आल्याचे खात्रीलायकरित्या समजते.

सध्याच्या घडीला राज्यावर सुमारे सात लाख ८२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीत पुढे असला तरी राज्यावरील कर्जाचा बोजा मागील वर्षापेक्षा १० टक्क्यांनी वाढला असल्याची कबुली खुद्द अर्थमंत्री अजित पवार यांनीच मागच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिली होती. मात्र अर्थसंकल्प मांडण्याच्या आधी व नंतरच्याही कालावधीत राज्य सरकारकडून नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक ‘मोफत’ योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट बनली आहे.

मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्यात २०२५चा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. त्या पार्श्वभूमीवर अलिकडेच उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थ विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. यात राज्यावरील वाढत्या कर्जाविषयी गांभीर्याने चर्चा करण्यात आली. तसेच, ‘कर्जाच्या या दुष्ट चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी व राज्याला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी आपल्याला एक लाख कोटी रुपयांच्या बचतीचे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवावे लागेल’, असे स्पष्ट मत पवार यांनी व्यक्त केले. त्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या मोफत योजनांचा आढावा घेऊन त्या टप्प्याटप्प्याने कशा बंद करता येतील, यावर यावेळी विचारविमर्श करण्यात आल्याचे समजते.

मोफत योजना थेट बंद करण्याऐवजी अर्थसंकल्पात संबंधित योजनेसाठी आर्थिक तरतूदच करायची नाही. त्यामुळे ती आपोआपच बंद होईल, अशी चर्चा या बैठकीत झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यानुसार कोणत्या मोफत योजना बंद केल्याने, काय परिणाम होईल, अशा सर्व अंगाने आढावा घेण्याचे आदेश पवार यांनी यावेळी दिल्याचे समजते. त्यामुळे अर्थ विभागातील अधिकारी झाडून कामाला लागले आहेत.

मोफत योजनांचे पीक
राज्यात सध्या अनेक मोफत योजना सुरू आहेत. शिवभोजन, आनंदाचा शिधा, मुख्यमंत्री शिष्यवृत्ती, पिंक रिक्षा, मागेल त्याला सोलर पॅनल, शेतीसाठी मोफत वीज आदींसह मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा यात समावेश आहे.

‘लाडकी बहीण’ला मात्र अभय राज्यात महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आणण्यात ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा सिंहाचा वाटा असल्याने ही योजना बंद होणार नाही. मात्र, इतर अनेक मोफत योजना अर्थमंत्र्यांच्या नव्या ध्येयामुळे बंद होतील, अशी माहिती अर्थ विभागातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.