महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। मंगळवार दि. १८ फेब्रुवारी ।। केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर आता राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार लवकरच महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प (बजेट) सादर करणार आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा मुहूर्त ठरला असून यावेळी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार काही कठोर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ मार्चपासून सुरू होणार असून अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपाल विधिमंडळाच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करतील तर, अजित १० मार्च रोजी विधान परिषदेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा पवार बजेट सादर करतील.
यावेळी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प कसा असणार
या अधिवेशनात अजित पवार महायुती सरकारच्या वतीने अर्थसंकल्प सादर करतील. राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी याआधीच अर्थसंकल्पात कठोर निर्णय आणि राज्याचे आर्थिक संसाधने वाढवण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे यावेळी अर्थसंकल्पातून सरकार काही कठोर बदल करणे अपेक्षित आहे. राज्याचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी एक योजना सुरू आहे. त्याचे प्रतिबिंब येत्या अर्थसंकल्पात नक्कीच दिसेल, असेही अजित पवार म्हणाले होते.
लाडक्या बहिणींना अर्थसंकल्पात मिळणार का खुशखबर?
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहन योजना सुरू केली होती आणि राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर ही योजना सुरू ठेवण्याचे आश्वासनही दिले गेले. याअंतर्गत, २१-६५ वयोगटातील ज्या महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेच्या पात्रता अटींमध्ये चारचाकी वाहन नसणे आणि कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी सेवेत नसणे यांचा समावेश आहे.
विविध कारणांमुळे पाच लाख महिला अपात्र आढळल्यामुळे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या जानेवारीमध्ये २.४१ कोटींवर घसरली, जी डिसेंबर २०२४ मध्ये २.४६ कोटी होती. त्याचवेळी, सरकारने निवडणुकीच्या घोषणापत्रात लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याचे आश्वास दिले गेले होते त्यामुळे, यावेळी अर्थसंकल्पातून याबाबत घोषणा होणार की नाही याकडे राज्यातील महिलांचे लक्ष लागून असेल.
लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर योजनांना कात्री?
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर भार वाढत असून राज्य सरकार शिवभोजन थाळी आणि आनंदाचा शिधा महोत्सव किट या दोन इतर योजना बंद करण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या योजनांचा उद्देश प्रमुख सणांमध्ये गरिबांना स्वस्त अन्न आणि खाण्यापिण्याच्या वस्तू पुरवण्याचा असून चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत राज्याने या योजनांवर १,३०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. विधानसभा निवडणुकीआधी राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना, अन्नपूर्णा योजना, मुलींसाठी मोफत व्यावसायिक शिक्षण, तीर्थ दर्शन योजना आणि शेतकऱ्यांसाठी वीज बिल माफी यासारख्या अनेक योजना सुरू केल्या होत्या ज्याचा भार सरकारी तिजोरीला सहन होताना दिसत नाही. अशा परिस्थितीत, यावर्षी अर्थसंकल्पात महायुती सरकार खर्च कपात करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.