WhatsApp Governance : राज्यात आता ‘व्हॉट्सअ‍ॅप गव्हर्नन्स’

Spread the love

Loading

महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। शनीवार दि. १ मार्च ।। महाराष्ट्रात आता शासन सेवा अधिक सुलभ आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी मेटा प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने “आपले सरकार” पोर्टलवरील ५०० हून अधिक सेवा थेट व्हॉट्सअ‍ॅपवर (WhatsApp Governance) उपलब्ध होणार आहेत. राज्यात मोबाईल फोनचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार झालेला आहे. आतापर्यंत ऑनलाइन सेवा उपलब्ध असूनही काही नागरिक ऑनलाइन प्रक्रियांपासून दूर राहायचे. मात्र, व्हॉट्सअ‍ॅपचा सहज आणि सर्वदूर वापर पाहता, आता शासनाच्या महत्त्वाच्या सेवांचा लाभ थेट व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे घेता येणार आहे. या नव्या सुविधेमुळे महाराष्ट्रात “व्हॉट्सअ‍ॅप गव्हर्नन्स” चा नवा अध्याय सुरू होत आहे. या नव्या योजनेमुळे नागरिकांना अधिक सोयीस्कर आणि वेगवान सेवा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत आपले सरकार व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटबॉट संदर्भात माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि मेटा यांच्यात बीकेसी येथे सामंजस्य करार (WhatsApp Governance) झाला. त्याचबरोबर एम.एम.आर.डी.ए. आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. एम.एम.आर.डी.ए. ने एन.पी.सी.आय. ला मुंबईतील बीकेसी येथे त्यांच्या जागतिक मुख्यालयाच्या उभारणीसाठी भूखंड प्रदान केला. तसेच कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग आणि TEAM सोबत नॉलेज AI हब संदर्भात सामंजस्य करार झाला. त्याचबरोबर उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योजक संग्रहालयाची स्थापना केली जाणार असल्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.

बीकेसी येथे मुंबई टेक वीक २०२५ चा शुभारंभ झाला. उद्घाटनप्रसंगी लोकमत समुहाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक ऋषी दर्डा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जियो कन्वेंशन सेंटर येथे मुलाखत घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या विकासाचा भविष्यातील रोडमॅप आणि राज्य सरकारच्या तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत सविस्तर माहिती दिली.

मुलाखतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वॉररूममुळे प्रकल्पांच्या निर्णय प्रक्रियेला वेग मिळला आहे. पूर्वी मुंबईत एखादा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी १८ विविध सरकारी यंत्रणांची परवानगी घ्यावी लागायची, त्यामुळे प्रकल्पांना विलंब होत असे. वॉररूमच्या माध्यमातून सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना एकाच ठिकाणी एकत्र आणून त्वरित निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. यामुळे मेट्रो, कोस्टल रोड, अटल सेतू यासारख्या प्रकल्पांना गती मिळाली, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *