महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। बुधवार दि. ५ मार्च ।। पुण्यासह पिंपरी- चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) इनर रिंगरोड करण्यात येत आहे. यासाठी शहरातील काही भागांतील जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. जमीन मालकांनी स्वतःहून जमीन दिल्यास एकूण मोबादल्याच्या अडीच पट रक्कम जादा दिली जाणार आहे.
पीएमआरडीएच्या माध्यमातून आतील बाजूचा रिंगरोड तयार करण्यात येणार आहे. त्याकरिता जिल्हा प्रशासनाकडे संयुक्त मोजणी करून भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच प्रशासनाने दिला आहे.
त्यानुसार जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी पीएमआरडीएच्या रिंगरोडबाबत बैठक घेतली. त्यावेळी जिल्हा भूसंपादन समन्वयक डॉ. कल्याण पांढरे, जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक सूर्यकांत मोरे, पीएमआरडीएचे सहआयुक्त हिम्मत खराडे, अधीक्षक अभियंता अशोक भालकर आदी उपस्थित होते.
पीएमआरडीएचा रिंगरोड हा 65 मीटर रुंदी आहे. या रिंगरोडसाठी एकूण 743. 41 हेक्टर क्षेत्र भूसंपादन करणे अपेक्षित आहे. त्यातील 23.28 हेक्टर सरकारी तसचे 45.84 हेक्टर वन जमीन आहे. तसेच 6.25 हेक्टर क्षेत्र हे संरक्षण खात्याचे आहे.
पुणे महापालिकेकडे हस्तांतरीत क्षेत्र हे 54.12 हेक्टर क्षेत्र असून खासगी क्षेत्र हे 324.43 हेक्टर इतके आहे. पीएमआरडीएच्या रिंगरोडदरम्यान दोन रेल्वे उड्डाणपुलाचा समावेश आहे. त्याशिवाय 11 बोगदे तसेच 17 मोठे पूल आहेत.
तसेच नऊ इंटरचेंज आहेत. पहिल्या टप्प्यात सोलू इंटरचेंज ते निरगुडी आणि निरगुडी ते वडगाव शिंदे असे दोन टप्पे करण्यात आले आहेत. सोलू ते निरगुडी यासाठी सुमारे 884.89 कोटी तसेच निरगुडी ते वडगाव शिंदे यासाठी 310.89 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.
या रिंगरोडसाठी भूसंपादनाचे आदेश भूसंपादन क्रमांक 26 या कार्यालयाला दिले आहेत. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रिंगरोड करण्यात येणार असल्याने भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकार्‍यांनी दिल्या आहेत.
खासगी वाटाघाटीने जमीन मालकांशी समन्वय साधून भूसंपादन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार अतिरिक्त मोबादला ही देण्यात येईल. त्याशिवाय जमीन देण्यास विरोध केल्यास सक्तीने संपादन केले जाईल, असा इशारा ही भूसंपादन समन्वयक डॉ. कल्याण पांढरे यांनी दिला आहे.
आतील रिंगरोडसाठी लागणारी जमिनीपैकी बहुतांश जमीन ही अकृषक (एनए) आहे. तसेच शेती नसल्याने अनेक जमीन मालकांनी वेळेत जमीन दिल्यास त्याचा फायदा नागरिकांसह पीएमआरडीए ला होणार आहे. त्यामुळे रिंग रोडच्या कामास गती येऊ शकेल. येत्या एप्रिल महिन्यापर्यंत संयुक्त मोजणी करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले आहेत.