महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। रविवार दि. ३० मार्च ।। शेतकऱ्यांना यंदा आणि पुढील वर्षी कर्जमाफी मिळणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विधानावरून स्पष्ट झाल्याने आता या मुद्द्यावर राजकारण तापले आहे. विरोधकांनी महायुती सरकारवर हल्लाबोल केला. महायुतीने विधानसभा निवडणुकीवेळी जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते.
महायुतीने जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना पीककर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, किती मर्यादेपर्यंत कर्जमाफ करणार हे स्पष्ट केलेले नव्हते. महायुतीच्या नेत्यांनी राज्यभर सभा घेतानाही कर्जमाफीचा शब्द दिला होता. मात्र, आता अजित पवार यांच्या विधानाने लगेच कर्जमाफी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मात्र, अजित पवार यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना स्पष्टपणे सांगितले की, शेतकऱ्यांनी ३१ मार्चपूर्वी पीक कर्जाची रक्कम बँकांमध्ये भरावी. पुढच्या वर्षीही रक्कम भरावी. आधी जे सांगितले होते ते अंमलात येणार नाही. आम्हाला राज्यातील १३ कोटी जनतेचा विचार करावा लागतो. आम्ही या आधीही शेतकऱ्यांना विविध सवलती दिलेल्या आहेत. तसेच, त्यांना मोफत वीजदेखील दिली आहे, असे पवार म्हणाले.
४०,३६३ कोटी रुपये कर्जवाटप, उद्दिष्टाच्या केवळ ७५ टक्केच वाटप
– जिल्हा सहकारी बँक, राष्ट्रीयकृत बँक, खासगी आणि ग्रामीण बँक शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे आणि मध्यम मुदती कर्जवाटप करतात. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात खरिप हंगामात ५३ हजार ५३० कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट होते, प्रत्यक्षात ३८ लाख ७० हजार शेतकऱ्यांना ४०,३६३ कोटी इतके कर्जवाटप करण्यात आले. उद्दिष्टाच्या ७५ टक्के वाटप झाले होते.
– याच वर्षातील रब्बी हंगामाचा विचार करता फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत १७ हजार ७४२ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. १०.४७ लाख शेतकऱ्यांना हे कर्ज देण्यात आले. २१२५१ कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट होते, ते ८३ टक्के साध्य झाले. मार्चअखेरपर्यंत कर्जवाटप हे २० हजार कोटींपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे.
– असेही शेतकरी आहेत की, ज्यांनी आधीच्या वर्षांतील पीककर्ज फेडले नाही. नियमानुसार त्यांना नवीन पीकर्कज मिळालेले नाही. शिवाय २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात नेमके किती कर्ज शेतकऱ्यांनी आजच्या तारखेपर्यंत फेडलेले आहे याची आकडेवारी आम्ही घेत आहोत, असे सहकार विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
अजितदादा जे बोलले तीच सरकारची भूमिका आहे. ते योग्यच बोलले आणि तीच सरकारची भूमिका आहे. कर्जमाफी देणेच शक्य नाही वा भविष्यातही ती देता येणार नाही, असे त्यांनी कुठेही म्हटलेले नाही.
– देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
जाहीरनाम्यात जी वचने दिली, ती आम्ही नक्कीच पाळणार आहोत. आमची आश्वासने म्हणजे प्रिंटिंग मिस्टेक नसतात. राज्याची आर्थिक परिस्थिती आम्ही मजबूत करू, लोकाभिमुख निर्णय होतीलच.
– एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री.
राज्य आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आले आहे. महायुतीचे नेते निवडणूक प्रचारात सांगत होते की, शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करू, आता ते बदलले. ही कर्जमाफीही एक जुमला होता, हे त्यांनी कबूल करावे. शेतकऱ्यांची सरकारकडून झालेली ही फसवणूक आहे.
– विजय वडेट्टीवार,
काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते