महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २३ एप्रिल ।। राज्यात इयत्ता पहिलीपासून शाळेतील विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयाचा विरोधी पक्षांपासून शिक्षण तज्ज्ञ, साहित्यिकांना जोरदार विरोध केला आहे. त्यावर ‘‘हिंदी भाषा अनिवार्य असा उल्लेख शासन निर्णयात आहे, तो शासन निर्णय हटवून नवा शासन निर्णय जाहीर केला जाईल,’’ असे शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, ‘‘ हिंदी भाषेच्या संदर्भात केंद्राकडून निर्णय थोपविला जात आहे, असे सांगितले जात आहे. पण असा कुठलाही भाग नाही. हिंदी भाषा अनिवार्य असा उल्लेख शासन निर्णयात आहे, तो शासन निर्णय हटवून नवा शासन निर्णय जाहीर केला जाईल. पहिलापासून हिंदीसक्तीविरोधात राज ठाकरे यांच्या मनसेने दंड थोपटले होते तर राज्य सरकारच्या सुकाणू समितीत असलेल्या शिक्षण तज्ज्ञ रमेश पानसे यांनी देखील हिंदी भाषा पहिलीपासून सक्तीची करणे चुकीचा निर्णय असल्याचे म्हटले होते.
या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी भुसे यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. जवळपास दीड तास चाललेल्या या पत्रकार परिषदेच्या शेवटी अखेर भुसे यांनी शासन निर्णयातील ‘अनिवार्य’ शब्दाला स्थगिती देण्याची घोषणा केली. हिंदी भाषा विषयाबाबत बोलताना भुसे सुरुवातीलाच म्हणाले की, हिंदी भाषेसंदर्भातील निर्णय केंद्राकडून थोपविला जात नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्येच भाषेबाबतच्या मुद्दा स्पष्ट करताना त्रिभाषा सूत्र हे कायम राहील, असे स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रीय एकात्मता टिकविण्यासाठी हे सूत्र आहे. कोणतीही भाषा कोणत्याही राज्यावर लादली जाणार नाही. तीन भाषांची निवड राज्य सरकार आणि विद्यार्थ्यांनी करायची आहे. या तीन भाषांपैकी पैकी दोन भाषा या भारतीय भाषा असल्या पाहिजे, असे शिक्षण धोरणात नमूद केले आहे.
हिंदी शिकणे व शिकवणे सोपे
लहान वयात जास्तीत जास्त भाषा शिकण्याची मुलांची क्षमता असते असे बालतज्ज्ञांचे मत आहे. राष्ट्रीय पातळीवर मूल्यांकनात आपले विद्यार्थी तृतीय भाषेत मागे राहू नये, यामुळे तिसरी भाषा हिंदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र सविस्तर अभ्यास करून तृतीय भाषेबाबत निर्णय घेऊन नव्याने निर्णय जारी केले जाईल. राज्यात ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी राज्य सुकाणू समितीच्या बैठकीत तृतीय भाषा हिंदीचा समावेश करण्याचा निर्णय झाला. मराठी आणि हिंदी भाषेची लिपी ही देवनागरी आहे, शिक्षकांना हा विषय शिकवणे सोपे जाईल म्हणून असा निर्णय घेण्यात आला, असे भुसे म्हणाले.
भुसे म्हणाले…
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणी सोबत आरोग्य पत्रिका तयार केली जाईल
विद्यार्थी आजारी असेल तर मोठ्या रुग्णालयामध्ये विद्यार्थ्यांना निःशुल्क उपचार केले जातील
शिक्षकांचे अशैक्षणिक काम कमी करणार. यासाठी ‘जीआर’ काढणार
शिक्षकांना गणवेश लागू करण्याबाबतचा निर्णय सर्व संघटनांना विश्वासात घेऊनच घेतला जाईल