महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २६ एप्रिल ।। पुण्यातील गर्भवतीच्या मृत्यू प्रकरणाची गंभीर दाखल घेत राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांवरील नियमन अधिक कठोर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयात ‘उपचार नाकारू नका’ (नो डिनायल पॉलिसी) सक्तीची केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करताना तातडीची वैद्यकीय सेवा कोणत्याही रुग्णालयाला नाकारता येणार नाही, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी दिली. गर्भवती तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाली असून दोषींवर कठोर करावाई करण्याची ग्वाही यावेळी पवार यांनी दिली.
पुण्यातील आरोग्य विभागाच्या राज्य कुटुंब कल्याण भवन आणि प्रशिक्षण केंद्राच्या इमारतीचे भूमिपूजन शुक्रवारी अजित पवार यांच्या हस्ते झाले. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ‘आपला दवाखाना’ अंतर्गत नवीन ४३ दवाखान्यांचे यावेळी उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी अजित पवार बोलत होते. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, आरोग्य विभागाचे आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक यांच्यासह आरोग्य विभागातील अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
पुण्यातील गर्भवतीला वेळेत उपचार न मिळाल्याने तिचा मृत्यू झाला. ही मन हेलावून टाकणारी घटना आहे. या घटनेमेुळे गर्भवतीच्या परिवाराबरोबरच समाजाच्या मनावर जखम झाली आहे. या घटनेमुळे आरोग्य यंत्रणेतील त्रुटी आणि असंवेदनशीलता समोर आली. राज्य सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारला चौकशीचे अहवाल प्राप्त झाले असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. दोषी शोधण्याबरोबरच अशी घटना भविष्यात घडू नये, म्हणून सरकार आरोग्य यंत्रणेमध्ये सुधारणा करणार आहे. सरकार रुग्णसेवेसाठी धर्मादाय रुग्णालयांना जमीन आणि अन्य सवलती देत असते. त्यानुसार रुग्णालयांनी गरीब रुग्णांसाठी खाटा राखीव ठेवणे आवश्यक आहे, असे पवार म्हणाले.
पुण्यात १११ पाकिस्तानी नागरिक वास्तव्यास, भारत सोडण्याच्या सूचना, जिल्हाधिकारी काय म्हणाले?
सरकारने घेतलेले निर्णय…
खासगी रुग्णालयांवर कठोर नियमन करणार.
सर्व खासगी रुग्णालयांमध्ये ‘नो डिनायल पॉलिसी’ सक्तीची करणार.
गर्भवतींसाठी विशेष हेल्पलाइन सुरू करणार.
रुग्णांच्या मदतीसाठी व रुग्णालयांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘हेल्थ रिस्पॉन्स ट्रॅकर’ची सुविधा सुरू करणार.
‘रॅपिड रिस्पॉन्स टीम’ तयार करणार
यापुढे सरकारी कार्यालये सरकारी जागेतचराज्यातील कोणत्याही विभागाचे कार्यालय भाड्याच्या जागेत राहणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आगामी ५० वर्षांचा विचार करून सर्व सरकारी कार्यालयांच्या इमारती बांधण्यात येत आहे. सर्व इमारती या अत्याधुनिक आणि पर्यावरणपूरक असणार आहेत. प्रत्येक इमारतीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविण्यात येणार आहे. पुण्यामध्ये विविध विभागांच्या इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. येरवडा येथे नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यात येणार आहे. मसुरीच्या धर्तीवर ताथवडे येथे यशदाची नवीन इमारत बांधण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व इमारतींचे बांधकाम येत्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये पूर्ण करण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे. इमारती नवीन होत असताना अधिकाऱ्यांनी उत्साहाने काम करून नागरिकांचे प्रश्न सोडवावे, असेही पवार म्हणाले.