महाराष्ट्र 24 : ऑनलाईन : विशेष प्रतिनिधी: दिनांक 6 मे : वक्फ मंडळ सुधारणा कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आव्हान याचिकांवर आता न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर पुढच्या गुरुवारी (१५ मे) सुनावणी केली जाईल, असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी सोमवारच्या सुनावणी दरम्यान नमूद केले.
न्यायमूर्ती गवई १४ मे रोजी भारताच्या पुढील सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेणार असल्याने वक्फ प्रकरणाची सुनावणी नव्या सरन्यायाधीशांसमोरच होणार हे स्पष्ट झाले आहे. याआधीच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने वक्फ कायद्यातील काही तरतुदींबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर, केंद्र सरकारने या वादग्रस्त तरतुदी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजयकुमार आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर आज याबाबत थोडा वेळ सुनावणी पार पडली.
राज्यघटनेच्या कलम २५, २६, २९ आणि ३० अंतर्गत वक्फ सुधारणा कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. धर्म ही प्रत्येकाची वैयक्तिक बाब आहे. अशा परिस्थितीत सरकार कायदा करून या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा युक्तिवाद करून वक्फ कायद्याविरुद्ध अनेक स्वयंसेवी संस्था, मुस्लिम संघटना आणि काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच, फक्त निवडक याचिकांवरच सुनावणी होईल असे स्पष्ट केले होते.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचे नेमके आदेश काय?
भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय ६५ असल्याने न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणखी ७ कामकाजी दिवसांनी निवृत्त होणार आहेत. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी आजच्या सुनावणीत सांगितले की, वक्फ याचिका न्यायमूर्ती गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सूचीबद्ध केल्या जातील. कारण त्यांच्या निवृत्तीला काही दिवसच शिल्लक आहेत. पुढील आदेश येईपर्यंत न्यायालयाने या कायद्याबद्दल सध्याची परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यास सांगितले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी योग्य वेळी करावी लागेल आणि ती माझ्यासमोर असणार नाही. याचिकाकर्त्यांकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी तसेच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीशांची सूचना मान्य केली. न्यायालयाने १६ आणि १७ एप्रिल रोजी दोनदा वक्फ कायदा प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी केली आहे. १६ एप्रिल रोजी सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना वक्फ कायद्याबद्दल विविध चिंता व्यक्त केल्या, ज्यामध्ये ‘वापरकर्त्याद्वारे वक्फ’ तरतूद वगळण्यात आली आहे.
न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार, कोणत्याही न्यायालयाने वक्फ म्हणून घोषित केलेली कोणतीही मालमत्ता डी-नोटिफाय करण्यात येऊ नये. तसेच पदसिद्ध सदस्य वगळता वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेचे सर्व सदस्य मुस्लिम असावेत. त्यानंतर केंद्र सरकारने वक्फ कायद्याची अंमलबजावणी सध्या केली जाणार नाही.