महाराष्ट्र 24 : ऑनलाईन : विशेष प्रतिनिधी: दिनांक 6 मे: परदेशी गुंतवणूक असलेल्या ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स कंपन्यांच्या कथित अनैतिक आणि बेकायदेशीर पद्धतींविरुद्ध देशभरातील तीन कोटी किराणा दुकाने धोक्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यावरुन आता कोट्यवधी व्यापाऱ्यांनी याविरोधात रस्त्यावर उतरुन तीव्र आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. देशातील ९ कोटींहून अधिक लहान व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स तर्फे (कॅट) येत्या १६ ते १८ मे २०२५ दरम्यान नवी दिल्ली आणि वृंदावन येथे होणाऱ्या तीन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेत प्रस्तावित आंदोलनाचे स्वरुप निश्चित करण्यात येईल.
अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, स्विगी, इन्स्टामार्ट, झेप्टो आणि इतर तत्सम कंपन्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) व भारताच्या अन्य वाणिज्य नियमांचे उल्लंघन करुन उघड गैरवापर करत आहेत. या कंपन्यांच्या ‘डार्क स्टोअर्स’ सारख्या धोरणांमुळे देशभरातील ३ कोटींहून अधिक किराणा दुकानांचा व्यवसायच धोक्यात येत आहे. यामुळे देशभरातील ९ कोटी व्यापारी सर्व राज्यांमध्ये निषेध आंदोलने करणार आहेत.याबाबतचा आराखडा तयार करण्यासाठी कॅट तर्फे १६ मे रोजी नवी दिल्ली येथे एक दिवसीय परिषद आयोजित केली जाईल. त्यानंतर १७ आणि १८ मे रोजी वृंदावन येथे एक चिंतन शिबिर आयोजित केले जाईल.
अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, स्विगी, इन्स्टामार्ट, झेप्टो आणि इतर तत्सम कंपन्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) व भारताच्या अन्य वाणिज्य नियमांचे उल्लंघन करुन उघड गैरवापर करत आहेत. या कंपन्यांच्या ‘डार्क स्टोअर्स’ सारख्या धोरणांमुळे देशभरातील ३ कोटींहून अधिक किराणा दुकानांचा व्यवसायच धोक्यात येत आहे. यामुळे देशभरातील ९ कोटी व्यापारी सर्व राज्यांमध्ये निषेध आंदोलने करणार आहेत.याबाबतचा आराखडा तयार करण्यासाठी कॅट तर्फे १६ मे रोजी नवी दिल्ली येथे एक दिवसीय परिषद आयोजित केली जाईल. त्यानंतर १७ आणि १८ मे रोजी वृंदावन येथे एक चिंतन शिबिर आयोजित केले जाईल.
विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांनी पायाभूत सुविधा विकसित करण्याऐवजी तोटा भरून काढण्यासाठी एफडीआयचा गैरवापर करताना निवडक विक्रेत्यांद्वारे मोठमोठ्या सवलती दिल्या आहेत. एफडीआय नियमांचे हे उल्लंघन आहे. या कंपन्या ‘स्पर्धा कायदा, २००२’ चे उल्लंघन करून विशेष करार व किमतीत फेरफार करतात व ग्राहकांपासून महत्त्वाची माहितीही लपवून ठेवतात. त्यामुळे बाजारपेठेतील स्पर्धा आणि ग्राहकांच्या निवडीवर मर्यादा येतात. देशभरात डिलिव्हरीसाठी अनेक ‘डार्क स्टोअर्स’ चालवणे हेही एफडीआय धोरणांचे थेट उल्लंघन आहे.
भरतिया यांच्या मते, सध्याचे हे विदेशी ई कॉमर्स वाणिज्य प्लॅटफॉर्म आधुनिक काळातील ईस्ट इंडिया कंपनीच आहेत. भारतातील लहान किराणा आणि किरकोळ दुकाने हद्दपार करून बाजारपेठेवर वर्चस्व गाजवणे हे त्यांचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. या त्यांच्या धोरणामुळे देशातील ३ कोटींहून अधिक किराणा दुकानांचे जीवन धोक्यात येईल. कॅटचे वरिष्ठ पदाधिकारी ब्रिजमोहन अग्रवाल म्हणाले की, कॅटने या साऱ्या चिंता अधोरेखित करणारी श्वेतपत्रिका याआधीच सरकारला सादर करून नियामकांच्या करवी तात्काळ हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.