महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ६ जून ।। केंद्र सरकारकडून सध्या देशातील सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचे सत्र सुरु आहे. यावर्षी अर्थसंकल्पात 12 लाखांचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त केलं त्यांनतर, RBI कडून व्याजदर कपातीची सुरुवात झाली आणि आता GST कौन्सिल महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. होय, जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत सरकार GST वर जनतेला दिलासा देऊ शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 12 टक्के कर स्लॅब रद्द करण्याचा मोठा निर्णय कौन्सिल घेऊ शकते. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत यावर चर्चा होऊ शकते असे सांगितले जात आहे.
12 टक्के GST स्लॅब रद्द होणार?
GST दर रचना सुलभ करण्यासाठी सरकारकडून पाऊल उचलले जाऊ शकते. सध्या देशात जीएसटीचे चार स्लॅब – (5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के) आहेत ते, कमी करून तीन करण्याचा विचार केला जात आहे. मीडिया रिपोर्टमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावाला बहुतेक केंद्रीय आणि राज्य सरकारी अधिकारी, तज्ञ आणि मंत्रीगटाच्या प्रतिनिधींनी 12 टक्के जीएसटी स्लॅब काढून टाकण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिल्याचे समोर आले आहे आणि आता कौन्सिलला निर्णय घ्यायचा आहे.
12 टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये कोण-कोणत्या वस्तू?
सध्या, 12% GST स्लॅब अंतर्गत येणाऱ्या वस्तू: कंडेन्स्ड मिल्क, माशांच्या अंड्यांपासून बनवलेले कॅविअर आणि कॅविअर पर्याय, 20 लिटरच्या बाटल्यांमधील पिण्याचे पाणी, वॉकी टॉकी, टँक्स आणि इतर बख्तरबंद लढाऊ वाहने, कॉन्टॅक्ट लेन्स, चीज, खजूर आणि सुकामेवा, फ्रोजन भाज्या, सॉसेज आणि तत्सम मांस उत्पादने, पास्ता, जॅम आणि जेली, फळांच्या रसावर आधारित पेये, भुजियासह नमकीन, करी पेस्ट, मेयोनेझ, टूथ पावडर, फीडिंग बाटल्या, कार्पेट, छत्री, टोप्या, सायकल, विशिष्ट घरगुती भांडी, ऊस किंवा लाकडापासून बनवलेले फर्निचर, पेन्सिल आणि क्रेयॉन, जूट किंवा कापसापासून बनवलेल्या हँडबॅग्ज आणि शॉपिंग बॅग्ज, 1000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीचे पादत्राणे, डायग्नोस्टिक किट, संगमरवरी आणि ग्रॅनाइट ब्लॉक्स.
जीएसटी कौन्सिलची बैठक जून किंवा जुलैमध्ये होण्याची अपेक्षा आहे. अशा स्थितीत, आगामी बैठकीत कौन्सिलने 12 टक्के GST स्लॅब काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला तर, त्या अंतर्गत येणाऱ्या वस्तू 5 टक्के किंवा 18 टक्के स्लॅबमध्ये सामील केले जातील.
लक्षात घ्या की सध्या हा प्रस्ताव सध्या फक्त केंद्रीय पातळीवर तयार केला जात असून राज्यांसोबत सामायिक केलेला नाही किंवा मंत्रीगटासमोर (GoM) ठेवण्यात आलेला नाही. हा प्रस्ताव अंमलात आणण्यासाठी GST परिषदेत एकमत आवश्यक आहे, कारण हा एकटी केंद्र सरकार हा निर्णय घेऊ शकत नाही.