महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १३ जून ।। पुणे विमानतळावर भविष्यात कोणतीही दुर्घटना घडल्यास पुणे प्रशासन अवघ्या दहा मिनिटांत जलद प्रतिसाद देण्यास सज्ज असेल, तर एअर ट्राफिक कंट्रोलचा (एटीसी) प्रतिसाद वेळ फक्त दोन मिनिटांवर आणण्यात आला आहे. गुजरातमधील अहमदाबाद-लंडन विमान अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर पुणे विमानतळावरील सुरक्षा यंत्रणांच्या घेतलेल्या आढाव्यात ही दिलासादायक माहिती समोर आली आहे.
प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सातत्याने होते मॉकड्रिल
विमानतळ प्रशासनाकडून या सर्व यंत्रणांच्या मदतीने सातत्याने मॉकड्रिल आयोजित केली जातात; जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ आणि प्रभावी उपाययोजना करता येतील. विमान कंपन्यांनाही सुरक्षा मानांकनाबाबत सातत्याने सूचना दिल्या जात आहेत आणि सर्व सुरक्षा उपायांची काटेकोरपणे पाहणी केली जात आहे. (Latest Pune News)
…असा मिळतो तत्काळ आपत्कालीन प्रतिसाद
स्थानिक पोलिस दल, आरोग्य विभाग, अग्निशमन दल आणि इतर संबंधित शासकीय यंत्रणांशी तत्काळ संपर्क साधून मदतीची मागणी केली जाते.
अपघाताची माहिती मिळताच, डीजीसीए (डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हील एव्हीएशन) किंवा एअरक्राफ्ट अॅक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरोला (एएआयबी) तत्काळ कळवले जाते.
पायलट- इन- कमांड, किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत विमान ऑपरेटर/ मालक यांनी 24 तासांच्या आत अपघाताची माहिती एएआयबी आणि डीजीसीएला देणे बंधनकारक आहे.
डीजीसीए/ एएआयबीचे तपास पथक तत्काळ घटनास्थळाकडे रवाना होते.
अपघाताची प्राथमिक माहिती (विमानाचा प्रकार, नोंदणी क्रमांक, प्रवाशांची संख्या, घटनेची वेळ आणि ठिकाण) गोळा केली जाते.
ब्लॅक बॉक्स (फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर आणि कॉकपिट व्हॉईस रेकॉर्डर) ताब्यात घेतले जातात आणि पुढील विश्लेषणासाठी सुरक्षित ठिकाणी हलवले जातात.
डीजीसीए/ एएआयबी अपघाताच्या कारणांचा सखोल तपास सुरू करते. यामध्ये तांत्रिक बिघाड, मानवी चूक, हवामान किंवा इतर कोणताही घटक तपासला जातो.
प्रवाशांची, क्रू मेंबर्सची, एटीसी कर्मचार्यांची आणि घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या इतर व्यक्तींची जबानी घेतली जाते.
अपघात प्रतिबंध हा तपासाचा मुख्य उद्देश असतो, कोणाला जबाबदार ठरवणे हा नाही.
अपघातानंतर 30 दिवसांच्या आत एक प्राथमिक अहवाल सादर केला जातो, यात उपलब्ध माहिती आणि तपासाची सद्यस्थिती नमूद केलेली असते.
जर तपास 12 महिन्यांत पूर्ण होऊ शकला नाही, तर तपासाच्या प्रगतीबद्दल माहिती देण्यासाठी एक अंतरिम स्टेटमेंट जारी केले जाते.
तपास पूर्ण झाल्यावर, एक सविस्तर अंतिम अहवाल सादर केला जातो. यात अपघाताची कारणे, तपास निष्कर्षाने आणि भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी शिफारसी समाविष्ट असतात. हा अहवाल सार्वजनिक केला जातो.
या सर्व कार्यवाहीचा मुख्य उद्देश जीवितहानी कमी करणे, परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवणे आणि भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी उपाययोजना करणे हा असतो.