महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ११ जुलै ।। इंधन दरवाढीसंदर्भात केंद्र शासन आणि इंधन उत्पादन कंपन्यांकडून निर्धारित केल्या जाणाऱ्या दरांचा आलेख गेल्या काही काळापासून चढत्या क्रमातच पाहायला मिळाला. प्रामुख्यानं व्यावसायिक वापरातील गॅस सिलिंडरचे दरसुद्धा काही फरकानं वाढले, तर त्यात किरकोळ घटही नोंदवण्यात आली. मात्र सर्वसामान्यांना दिलासा देत शासनानं घरगुती वापरासाठीच्या स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी गॅसची दरवाढ केली नाहीये.
युद्धाचं सावच आणि आर्थिक अस्थैर्य…
द्धजन्य परिस्थिती तसेच अमेरिकेची आयात शुल्कांसंदर्भात निर्धारित केली जाणारी आणि सातत्यानं बदलणारी नवनवीन धोरणं पाहता जागतिक स्तरावर मोठ्य़ा प्रमाणात अस्थैर्य पाहायला मिळत आहे. ज्याचा थेट परिणाम इंधन दरवाढीवर होताना दिसत आहे. मात्र एलपीजीचे दर जैसे थे असल्याचच स्पष्ट होत आहे.
भारतात LPG सौदी अरेबियापेक्षाही स्वस्त
सामान्य वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवत त्यांना महागाईच्या झळा पोहोचू न देण्याच्या प्रयत्नांत सरकारनं अतिशय प्रयत्नपूर्वक घरगुती एलपीजीच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात हे दर सौदी अरेबियाच्या घरगुती एलपीजी पेक्षा कमी असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
गेल्या 15 महिन्यांत एलपीजी गॅसची किंमत वाढूनही कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा तोटा सहन करत एलपीजी गॅस ग्राहकांना मात्र या सिलिंडरची कमी दरात विक्री केली आहे. कंपन्यांनी सोसलेल्या या नुकसानाची भर म्हणून केंद्र शासनानं हात पुढे केला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना अर्थात (Indian Oil) इंडियन ऑइल, (Bharat Petroleum) भारत पेट्रोलियम आणि (Hindustan Petrileum) हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांना कोट्यवधींचं अनुदान देण्याच्या तयारीत असल्याचं म्हटलं जात आहे.