महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २९ जुलै ।। महाराष्ट्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठी चूक उघडकीस आली आहे. या योजनेतून तब्बल ९,५२६ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, या कर्मचाऱ्यांपैकी अनेकजण निवृत्तीवेतन किंवा नियमित पगार घेत असताना देखील योजनेचे १,५०० रुपये महिन्याला त्यांच्या खात्यात जमा होत होते. यामुळे सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागला आहे.
योजनेत पात्रतेची पडताळणी का झाली नाही?
‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रेशन कार्डचा आधार घेण्यात आला होता. मात्र, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पात्रतेची पडताळणी करताना सेवार्थ प्रणालीचा वापर करण्यात आला. या छाननीतून ही गडबड उघड झाली. याशिवाय, १३,४६१ वृद्ध महिलांना इंदिरा गांधी पेन्शन योजनेतून लाभ मिळत असताना त्यांनीही ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आले. या महिलांनी गेल्या १० महिन्यांत २ कोटी रुपये महिन्याला, म्हणजेच एकूण २० कोटी रुपये घेतले.
निवृत्त आणि सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा गैरफायदा
निवृत्त झालेल्या १,२३२ महिला कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात योजनेचे पैसे ८ ते १० महिने जमा होत होते. यामुळे त्यांच्या खात्यात १ कोटी ८५ लाख रुपये जमा झाले. दुसरीकडे, सध्या सेवेत असलेल्या ८,२९४ महिला कर्मचाऱ्यांनीही योजनेचा लाभ उचलला. यामुळे त्यांच्या खात्यात दरमहा १ कोटी २४ लाख ४१ हजार रुपये जमा होत होते. गेल्या ८ ते १० महिन्यांत ही रक्कम १२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. विशेष बाब म्हणजे, या सर्व महिला कर्मचारी बहुतांशी वर्ग तीन आणि वर्ग चार श्रेणीतील आहेत.
योजनेच्या पात्रतेत सुधारणेची गरज
‘लाडकी बहीण’ योजना ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. मात्र, सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याने योजनेच्या उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. योजनेसाठी पात्रतेचे निकष अधिक कडक करणे आणि पडताळणी प्रक्रिया मजबूत करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. यामुळे खऱ्या गरजूंपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचेल आणि सरकारी तिजोरीवरील अनावश्यक भार कमी होईल.
सरकारची पुढील पावले काय?
या गडबडीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने योजनेच्या पात्रता तपासणीसाठी नवीन यंत्रणा विकसित करण्याचे संकेत दिले आहेत. सेवार्थ प्रणाली आणि आधार कार्ड यांच्या एकत्रीकरणाद्वारे पात्रता तपासणी अधिक पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न होत आहे. तसेच, यापूर्वी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतलेल्यांना सोडणार नाही, असे अजित पवार बोलेले होते. त्यामुळे रकमेची वसुली आणि दोषींवर कारवाई होणार का?,असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
योजनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
‘लाडकी बहीण’ योजनेने लाखो महिलांना आर्थिक आधार दिला असला, तरी अशा त्रुटींमुळे योजनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सरकारने योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करून खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याची गरज आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील ही गडबड सरकारसाठी धडा आहे.