महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – पी.के महाजन – पुणे – दि. १ सप्टेंबर- कोरोना महामारी ही देवाची करणी आहे जिच्यामुळे अर्थव्यवस्था डबघाईला गेल्याचा खुलासा नुकताच केंद्रीय वित्तमत्र्यांनी केला आहे. कोरोना मुळे अर्थव्यवस्था खालावली आहे हेही नाकारून चालणार नाही परंतू संपूर्ण दोष कोरोना महामारीचाच आहे आणि देवाच्या कोपाने हे सर्व झाले आहे असेही म्हणने देशाच्या एका जबाबदार मंत्र्यांना हे शोभत नाही, यातून त्यांची अकार्यक्षमता ते स्वतः च जगजाहीर करीत आहेत. ज्या ज्या राज्यांना राज्य कारभारासाठी अर्थ पुरवठा कमी पडत असेल त्यांनी GST चा परतावा सध्या तरी मागू नये आणि त्यांना राज्यांचा कारभार पाहण्यासाठी अर्थ कमी पडत असेल तर राज्यांनी स्वतः कर्ज काढून आपली आर्थिक अडचण भागवावी असा सल्ला ही वित्त मंत्र्यांनी दिला आहे.
राज्यांच्या GST चा परतावा केंद्र सरकार कडे बाकी असताना , हताश होवून केंद्रीय वित्त मंत्र्यांनी सल्ला देणे म्हणजे या वरून लक्षात येते की देशाची अर्थव्यवस्था कीती डबघाईला गेली आहे…..केंद्र सरकारच्या अशा भूमिके मुळे केंद्र सरकार देशाची धुरा सांभाळण्याची जबाबदारी पेलू शकत नाही असे दिसते. देश ऐकी कडे देशाच्या सीमा संरक्षणा साठी लढत असताना देशाच्या अंतर्गत मात्र देश एकसंघ ठेवण्यास देशाची धोरणे योग्य दिशेने पडतील की नाही अशी शंका यायला लागली आहे.
केंद्र सरकारने राज्यांना अर्थ पुरवठा बाबतीत हाथ वर केलेत, तुमचे तुम्ही बघा असा स्पष्ट आदेश राज्यांना दिल्या मुळे भविष्यात “एक कर एक देश” ही संकल्पना टिकेल की नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे… शिवाय राज्यांनी स्वतःच राज्य कारभार करावा अशी पद्धत पडली तर देशातील राज्या राज्यां मध्ये आर्थिक विषमता निर्माण होईल परीणामी देशाच्या एकसंघतेवर अडचणी निर्माण होण्याच्या शक्यता नाकारता येणार नाहीत……अशी वेळ भविष्यात येवू नये म्हणून केंद्र सरकारने राज्यांना त्यांच्या अखत्यारीत राज्यातील कर आकारण्यास परवानगी देणे गरजेचे आहे आणि सदर कर केंद्र सरकार कडे जमा न होता डायरेक्ट राज्य सरकारच्या खात्यात जमा झाले पाहिजेत. जेणेकरून राज्यांना आपापल्या गरजे नुसार कर आकारणी करता येईल व आपापल्या विकासाकडे लक्ष देता येईल……
राज्यांना राज्यस्तरीय कर आकारण्यास परवानगी दिल्यानंतरही आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने मागे राहणारया राज्यांना पुढे आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मदत करावी. जेणेकरून राज्या राज्यांमध्ये आर्थिक विषमता निर्माण होणार नाही.अशी वेळ भविष्यात येवू नये म्हणून केंद्र सरकारने राज्यांना त्यांच्या अखत्यारीत राज्यातील कर आकारण्यास परवानगी देणे गरजेचे आहे आणि सदर कर केंद्र सरकार कडे जमा न होता डायरेक्ट राज्य सरकारच्या खात्यात जमा झाले पाहिजेत. जेणेकरून राज्यांना आपापल्या गरजे नुसार कर आकारणी करता येईल व आपापल्या विकासाकडे लक्ष देता येईल…… राज्यांना राज्यस्तरीय कर आकारण्यास परवानगी दिल्यानंतरही आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने मागे राहणारया राज्यांना पुढे आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मदत करावी. जेणेकरून राज्या राज्यांमध्ये आर्थिक विषमता निर्माण होणार नाही….देश एकसंघ राहून सुजलांम सुफलांम होण्यासाठी केंद्र सरकार देवांवर अवलंबून न राहता राज्यांना विश्वासात घेऊन एकत्रित विचार विनीमय करून नियोजनबद्ध मार्ग काढतील अशी अपेक्षा बाळगू या…… पि.के. महाजन…..जेष्ठ कर सल्लागार.