महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १ ऑगस्ट ।। तेलंगणाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. कारण 10 आमदारांनी निवडणूक एका पक्षातून लढवली आणि विजयानंतर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला. या आमदारांच्या सदस्यत्वावर आता टांगती तलवार आहे, कारण हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलंय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कठोर निर्णय घेतलाय.
सुप्रीम कोर्टात काय झालं?
विधानसभा अध्यक्षांकडून अशा प्रकरणांमध्ये होणाऱ्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केलीय. न्यायालयाने हा लोकशाही कमकुवत करणारा विषय असल्याचे म्हटलंय. मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांनी संसदेला आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्यासाठी पक्षांतर विरोधी कायद्यात दिलेल्या तरतुदीचा विचार करण्याचे आणि योग्य बदल करण्याचे आवाहन केले.
तेलंगणात नेमकं काय घडलं?
2023 मध्ये झालेल्या तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत भारत राष्ट्र समिती (BRS, पूर्वीची तेलंगणा राष्ट्र समिती – TRS) चा पराभव झाला. काँग्रेसने बहुमत मिळवत सरकार स्थापन केले. निवडणुकीनंतर अवघ्या काही महिन्यांतच BRS चे 10 आमदार काँग्रेसमध्ये सामील झाले. यापैकी एका आमदाराने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूकही लढवली.
पक्षांतरविरोधी कायदा काय सांगतो?
भारतीय संविधानातील दहाव्या अनुसूचीत (पक्षांतरविरोधी कायदा) स्पष्ट आहे की, निवडून आलेला आमदार किंवा खासदार राजीनामा न देता दुसऱ्या पक्षात जाऊ शकत नाही. असे केल्यास त्याला अपात्र ठरवले जाऊ शकते आणि त्याची जागा रद्द होऊ शकते. या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. BRS ने या 10 आमदारांविरोधात अध्यक्षांकडे तक्रार दाखल केली होती पण अध्यक्षांनी कोणताही त्वरित निर्णय घेतला नाही.
न्यायालयीन प्रक्रियेत काय झालं?
या प्रकरणात अध्यक्षांच्या निष्क्रियतेविरोधात काहींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने अध्यक्षांना ठराविक वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा निर्णय रद्द करत न्यायालयाला अध्यक्षांना वेळेची मर्यादा घालण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाचा निर्णय रद्द करत एकल खंडपीठाचा निकाल कायम ठेवला आणि अध्यक्षांना तीन महिन्यांत 10 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकरणांवर वेळेत निर्णय न झाल्यास लोकशाही धोक्यात येऊ शकते. न्यायालयाने उदाहरण देत म्हटले, “शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली, पण रुग्ण दगावला,” म्हणजेच उशिरा निर्णयामुळे त्याचा परिणाम नष्ट होऊ शकतो. माजी खासदार आणि नेत्यांच्या विधानांचा दाखला देत न्यायालयाने सांगितले की, पक्षांतरविरोधी कायदा लोकशाहीचा पाया मजबूत करण्यासाठी बनवला गेला. अध्यक्ष हे न्यायाधिकरणासारखे काम करत असले तरी ते सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीपासून मुक्त नाहीत.
हा निर्णय का महत्त्वाचा?
भारतात अनेकदा आमदार-खासदारांनी सत्तेच्या लालसेपोटी पक्ष बदलले, ज्यामुळे सरकारे अस्थिर झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा आहे. न्यायालयाने संसदेला पक्षांतर कायद्याच्या प्रक्रियेचा पुनर्विचार करण्याचे सुचवले आहे. बऱ्याचदा अध्यक्ष जाणीवपूर्वक प्रकरणे लांबवतात, ज्यामुळे पक्षांना फायदा होतो. हे लोकशाहीच्या दृष्टीने हानिकारक आहे.
तेलंगणात राजकीय भूकंप का?
2023 च्या निवडणुकीत काँग्रेसने 119 पैकी 64 जागा जिंकल्या, तर BRS 39 जागांवर घसरला. पूर्वी BRS कडे 88 जागा होत्या. निवडणुकीनंतर 10 BRS आमदार काँग्रेसमध्ये गेल्याने विरोधी पक्षात अस्वस्थता निर्माण झाली. त्यांनी काँग्रेसवर आमदार फोडण्याचा आरोप केला. जर अध्यक्षांनी लवकर कारवाई न केल्यास आणखी आमदार पक्ष बदलू शकतात, असा इशारा BRS ने दिला आहे.