✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | २० डिसेंबर २०२५ | देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी असलेल्या इंडिगो एअरलाईनने तब्बल ९०० कोटी रुपयांच्या कस्टम्स ड्युटी परताव्यासाठी थेट न्यायालयाचे दार ठोठावले असून, या प्रकरणामुळे विमान उद्योगात खळबळ उडाली आहे. परदेशात दुरुस्तीसाठी पाठवून पुन्हा भारतात आणलेल्या विमान इंजिन्स आणि सुट्या भागांवर आकारण्यात आलेली कस्टम्स ड्युटी बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत इंटरग्लोब एव्हिएशनने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती व्ही. कामेश्वर राव आणि विनोद कुमार यांच्या खंडपीठाने कस्टम्स विभागाला चांगलाच धक्का दिला. न्यायालयाने एअर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात) येथील प्रधान कस्टम्स आयुक्त कार्यालयातील उपआयुक्त (रिफंड) यांना नोटीस बजावत आठ आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ एप्रिल २०२६ रोजी होणार आहे.
इंडिगोचा आक्षेप नेमका काय आहे? कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, विमान इंजिन्स आणि सुट्या भागांची दुरुस्ती ही सेवा (Service) स्वरूपाची प्रक्रिया आहे. दुरुस्ती झाल्यानंतर हे भाग पुन्हा भारतात आणताना त्यांनी त्या सेवेवर जीएसटी अंतर्गत कर भरला आहे. मात्र, कस्टम्स विभागाने याच व्यवहाराला ‘मालाची आयात’ मानून पुन्हा मूलभूत कस्टम्स ड्युटी आकारली. ही थेट दुहेरी करआकारणी असून, ती असंवैधानिक असल्याचा दावा इंडिगोने केला आहे.
याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले आहे की, दुरुस्तीसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात पाठवलेले इंजिन्स आणि भाग हे नव्याने खरेदी केलेले नसून, आधीपासूनच भारतात वापरात असलेले आहेत. त्यामुळे दुरुस्तीनंतर त्यांच्यावर पुन्हा आयात शुल्क लावणे म्हणजे उद्योगावर अनावश्यक आर्थिक बोजा टाकण्यासारखे आहे. या प्रकारामुळे विमान कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चात मोठी वाढ होत असून, अखेरीस त्याचा फटका प्रवाशांनाही बसतो, असा सूचक इशाराही याचिकेत देण्यात आला आहे.
दरम्यान, कस्टम्स विभागाच्या वकिलांनी याचिकेला विरोध करत हा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगितले. त्यामुळे ही याचिका ‘प्रीमॅच्युअर’ असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी मांडला. मात्र, उच्च न्यायालयाने तो आक्षेप प्राथमिक टप्प्यावर मान्य न करता कस्टम्स विभागाला थेट उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणाचा निकाल केवळ इंडिगोपुरता मर्यादित राहणार नाही. विमान उद्योगातील इतर कंपन्यांसाठीही हा निकाल दिशादर्शक ठरू शकतो. आता प्रश्न एकच—९०० कोटींच्या या करआकारणीला न्यायालय आळा घालणार, की कस्टम्सचा ‘कराचा पंखा’ विमान उद्योगावर कायम राहणार?