महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०७ ऑगस्ट ।। रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी करण्यावरुन अमेरिकेनं आता भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के कर लादला आहे. यामुळे एकूण कर ५० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. या करवाढीचा सर्वाधिक फटका रत्नं आणि दागिने, कापड, चामडं, कोळंबी, रसायनं आणि यंत्रसामग्री यासारख्या क्षेत्रांना बसेल. उद्योग तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की या करवाढीमुळे अमेरिकेला होणारी भारतीय निर्यात ४० ते ५० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते आणि लाखो लोकांच्या रोजगारावरही त्याचा थेट परिणाम होईल.
ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय अधिक वादग्रस्त ठरला आहे कारण चीन आणि तुर्कीसारख्या देशांवर असा कोणताही दंड लावण्यात आलेला नाही, जे अजूनही रशियाकडून कच्चं तेल आणि इतर उत्पादनं खरेदी करत आहेत. हे एकतर्फी आणि भेदभावपूर्ण पाऊल आहे, जे फक्त भारताला लक्ष्य करत असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
२०२४-२५ मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यातील एकूण द्विपक्षीय व्यापार १३१.८ अब्ज डॉलर्स होता, त्यापैकी भारतानं अमेरिकेला ८६.५ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली. थिंक टँक जीटीआरआयच्या अहवालानुसार, भारतीय उत्पादनं आता अमेरिकेत खूप महाग होतील, ज्यामुळे भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात ४०-५० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते.
अहवालात म्हटले आहे की आता ऑर्गेनिक केमिकल्सवर ५४% पर्यंत, कार्पेटवर ५२.९%, विणलेल्या कपड्यांवर ६३.९%, दागिने आणि हिऱ्यांवर ५२.१% आणि यंत्रसामग्रीवर ५१.३% शुल्क आकारलं जाईल. हे शुल्क अमेरिकेनं आधीच लादलेल्या आयात शुल्काव्यतिरिक्त असेल. नवीन शुल्काचा पहिला टप्पा ७ ऑगस्टपासून लागू होईल आणि दुसरा टप्पा २७ ऑगस्टपासून लागू होईल.
या क्षेत्रांना मोठा फटका
तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की सर्वात मोठा फटका कापड आणि वस्त्र (१०.३ अब्ज डॉलर्स), रत्ने आणि दागिने (१२ अब्ज डॉलर्स), कोळंबी (२.२४ अब्ज डॉलर्स), चामडे आणि पादत्राणे (१.१८ अब्ज डॉलर्स), रसायनं (२.३४ अब्ज डॉलर्स) आणि यंत्रसामग्री (९ अब्ज डॉलर्स) क्षेत्रांना बसेल. या क्षेत्रांमध्ये आधीच खूप स्पर्धा आहे आणि मार्जिन खूप कमी आहे.
भारतीय कोळंबीवर आधीच २.४९% अँटी-डंपिंग ड्युटी आणि ५.७७% काउंटरवेलिंग ड्युटी आकारली जाते. आता २५% अतिरिक्त टॅरिफ लादल्यानं एकूण ड्युटी ३३.२६% पर्यंत वाढेल, ज्यामुळे भारत अमेरिकन बाजारपेठेत इक्वेडोरसारख्या देशांशी स्पर्धा करू शकणार नाही, ज्यांना फक्त १५% टॅरिफ भरावं लागतंय, असं मेगा मोडाचे (कोलकाता) एमडी योगेश गुप्ता म्हणाले.
भारतीय वस्त्रोद्योग महासंघाने (CITI) या निर्णयाला “गंभीर चिंतेचा विषय” म्हटलं आहे. भारताच्या कापड आणि वस्त्र निर्यातीसाठी अमेरिका ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे आणि या निर्णयामुळे या क्षेत्राच्या स्पर्धात्मकतेला गंभीर नुकसान होईल, असंही त्यांचं म्हणणं आहे. संघटनेनं सरकारकडून तात्काळ हस्तक्षेप करून दिलासा देण्याची मागणी केली आहे.
हा निर्णय भारतीय निर्यातीसाठी मोठा धक्का आहे कारण भारताच्या सुमारे ५५% निर्यात थेट अमेरिकन बाजारपेठेशी जोडली गेली आहे. या ५०% शुल्कामुळे भारतीय उत्पादने आता ३०-३५% महाग होतील आणि अनेक ऑर्डर आधीच थांबल्या आहेत. आधीच कमी मार्जिनवर काम करणारे एमएसएमई क्षेत्र हा अतिरिक्त भार सहन करू शकणार नाही आणि अनेक निर्यातदार त्यांचे जुने ग्राहक गमावण्याच्या मार्गावर असतील, अशी प्रतिक्रिया कामा ज्वेलरीचे एमडी कॉलिन शाह यांनी दिली.
ग्रोमोर इंटरनॅशनल लिमिटेडचे (कानपूर) एमडी यादवेंद्र सिंग सचान म्हणाले की, आता भारतीय निर्यातदारांनी नवीन बाजारपेठा शोधाव्यात जेणेकरून निर्यात स्थिर राहील. त्यांनी आशा व्यक्त केली की भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करार (बीटीए) लवकरच अंतिम होईल, ज्यामुळे या टॅरिफ संकटातून दिलासा मिळू शकेल.