New RBI ATM Rules:एटीएमद्वारे फक्त 3 मोफत व्यवहार, त्यानंतर ‘इतका’ चार्ज अधिक GST

Spread the love

Loading

महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २५ ऑगस्ट ।। रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) एटीएम व्यवहारांसाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. मुंबई, दिल्ली सारख्या मेट्रो शहरांतील ग्राहकांना दरमहा फक्त 3 मोफत व्यवहार करण्याची परवानगी आहे, तर पुणे, नागपूरसारख्या नॉन-मेट्रो शहरांमध्ये ही मर्यादा 5 मोफत व्यवहार इतकी आहे. यामध्ये रोख रक्कम काढणे, शिल्लक चौकशी आणि पिन बदलणे यासारखे गैर-आर्थिक व्यवहार समाविष्ट आहेत. कॅश रिसायकलर मशीनमधून रोख जमा करणे सहसा मोफत असते, ज्यामुळे ग्राहकांना सोयीचा पर्याय उपलब्ध आहे.

मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहारांवर किती शुल्क?
मोफत मर्यादा ओलांडल्यास बँका प्रति व्यवहार 23 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारू शकतात, ज्यावर जीएसटीही लागू होईल. उदाहरणार्थ, एचडीएफसी बँक प्रति व्यवहार 23 रुपये आकारते. पीएनबी आर्थिक व्यवहारांसाठी 23 रुपये आणि गैर-आर्थिकसाठी 11 रुपये वसूल करते. इंडसइंड बँकेनेही शुल्क रचना बदलली आहे, तर एसबीआय अजूनही जुनी शुल्क रचना कायम ठेवली आहे. हे बदल ग्राहकांना मर्यादित वापराकडे प्रोत्साहित करण्यासाठी आहेत.

रोख जमा आणि काढण्याची मर्यादा
एटीएममधून रोख काढणे आणि जमा करण्यासाठी आरबीआयने कठोर मर्यादा ठेवल्या आहेत. मोफत मर्यादेत रोख व्यवहार समाविष्ट आहेत, पण जास्त रक्कम काढल्यास शुल्क लागेल. याशिवाय, भारतात एकूण रोख व्यवहारांवर निर्बंध आहेत; आर्थिक वर्षात 20 लाख रुपयांहून अधिक जमा किंवा काढणीसाठी पॅन किंवा आधार क्रमांक आवश्यक आहे. हे नियम काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी आणि बँकिंगमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी लागू केले गेले आहेत.

ग्राहकांनी कशी घ्यायची काळजी?
अतिरिक्त शुल्क टाळण्यासाठी स्वतःच्या बँकेच्या एटीएमचा वापर करा आणि मासिक मर्यादेचा मागोवा ठेवा. रोख आवश्यक नसल्यास डिजिटल बँकिंग (जसे यूपीआय किंवा मोबाइल ॲप) वापरा, ज्यामुळे शुल्क टाळता येईल. वारंवार एटीएम वापरणाऱ्या ग्राहकांना हे नियम माहित असणे आवश्यक आहे, अन्यथा अनावश्यक खर्च वाढू शकतो. आरबीआयचा हा निर्णय डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी आहे.

बँकांच्या बदलांचा तुमच्यावर काय परिणाम?
एचडीएफसी, पीएनबी आणि इंडसइंड बँकांनी शुल्क वाढवले असून, एसबीआयने जुन्या नियमांचे पालन सुरू ठेवले आहे. हे नवीन नियम ग्राहकांना जबाबदार बँकिंगकडे नेहमीसे करणार आहेत, ज्यामुळे रोख अवलंबित्व कमी होईल आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल. ग्राहकांनी बँकेच्या वेबसाइटवरून नवीन शुल्करचना तपासावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *