महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. ११ सप्टेंबर | करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असताना, २४ मार्च २०२० रोजी रात्री ८ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना संबोधित केले आणि २१ दिवसांचा देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केला होता.“जिंदगी बचानी है तो घर से बाहर निकलना मना है” असे शब्द उच्चारून त्यांनी नागरिकांना घरातच थांबण्याचे कठोर आवाहन केले. हा निर्णय संपूर्ण देशाच्या इतिहासातील अभूतपूर्व क्षण मानला गेला. लॉकडाऊनच्या घोषणेमुळे रेल्वे, बससेवा, हवाई वाहतूक, उद्योगधंदे, शाळा–कॉलेज, कार्यालये सर्व काही तात्काळ बंद करण्यात आले.
अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वच हालचालींवर निर्बंध घालण्यात आले. रस्ते सुनसान झाले, गावे–शहरे थंडावली. लोकांच्या रोजच्या आयुष्यात मोठा बदल झाला. मोदींच्या या कठोर निर्णयाचे परिणाम वेगवेगळ्या पातळ्यांवर जाणवले. एकीकडे संसर्ग रोखण्यासाठी सामाजिक अंतर राखणे व जनतेच्या आरोग्याचे रक्षण करणे या दृष्टीने हा निर्णय आवश्यक ठरला. परंतु दुसरीकडे, स्थलांतरित मजुरांची मोठ्या प्रमाणावर होणारी हालचाल, रोजगार गमावलेले लाखो कामगार, बाजारपेठा व लघुउद्योगांवर आलेले संकट या समस्या उभ्या राहिल्या.
मजूर घरी जाण्यासाठी शेकडो किलोमीटर पायी चालत निघाले, तर शेतकरी व लहान व्यापाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. सरकारने गरिबांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जाहीर करून मोफत धान्य, आर्थिक मदत, तसेच रोजगार हमी यांसारख्या उपाययोजना केल्या. तरीदेखील, अचानक झालेल्या लॉकडाऊनचा फटका समाजातील दुर्बल घटकांना सर्वाधिक बसला. देशात अचानक लागलेल्या लॉकडाऊनबाबत अलिकडेच सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी एक महत्वाची गोष्ट सांगितले. नेपाळमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात न्या.गवई यांनी लॉकडाऊन काळावर भाष्य केले.
काय म्हणाले न्या. गवई?
न्या. गवई यांनी सांगितले, ‘न्यायालयीन सुधारणा सांगण्यापूर्वी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की भारतातील डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या वेगवान विस्तारामुळे आज ९५% हून अधिक गावे इंटरनेटशी जोडलेली आहेत आणि २०१४ ते २०२४ दरम्यान इंटरनेट ग्राहक जवळपास २८०% नी वाढले आहेत. तसेच कोविड-१९ महामारीच्या आव्हानांमुळे न्यायव्यवस्थेसह सर्व क्षेत्रांत तंत्रज्ञानाधारित सुधारणांना गती मिळाली. न्यायव्यवस्थेच्या संदर्भात, करोनातील लॉकडाऊनने एक तात्काळ उत्प्रेरक (कॅटालिस्ट) म्हणून काम केले. न्यायालयांना न्यायदानाची सातत्यता टिकवण्यासाठी आभासी सुनावण्या, ई-फाइलिंग प्रणाली, व डिजिटल केस मॅनेजमेंट यांचा स्वीकार करावा लागला. विद्यमान डिजिटल कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधेमुळे हे शक्य झाले. लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या ४८ तासांत सर्वोच्च न्यायालयाने पहिली बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतली, आणि मी त्या खंडपीठाचा भाग होतो. या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमुळे देशभरातील लाखो नागरिकांना न्यायप्रवेश मिळू शकला.’