फिजिओथेरपिस्टना ‘डॉक्टर’ उपाधी लावण्यास मनाई, आरोग्य सेवा महासंचालनालयाचा मोठा निर्णय

Spread the love

Loading

महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १२ सप्टेंबर | आरोग्य सेवा महासंचालनालय यांनी फिजिओथेरपिस्टसाठी एक महत्वाचा आदेश जारी केला आहे. आरोग्य सेवा महासंचालनालय अर्थात डीजीएचएस यांनी फिजिओथेरपिस्ट यांनी आपल्या नावासमोर डॉक्टर अशी उपाधी लावू नये असे आदेश दिले आहे. ते वैद्यकीय डॉक्टर नाहीयेत असं डीजीएचएसनं स्पष्ट केलं आहे.

डीजीएचएस डॉक्टर सुनिता शर्मा यांनी एका पत्रातून फिजिओथेरपिस्टनी त्यांच्या नावासमोर डॉक्टर लावणं हे इंडियन मेडिकल डीग्री अॅक्ट १९१६ चे उल्लंघन आहे, असे म्हटले आहे. त्यांनी हे पत्र आयएमएचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप भानुशाली यांना लिहिलं आहे. त्यात त्या म्हणतात, ‘फिजिओथेरपिस्ट हे प्रशिक्षित वैद्यकीय डॉक्टर नाहीयेत. त्यामुळं त्यांनी डॉक्टर ही उपाधी लावू नये. यामुळं पेशंट आणि सामान्य नागरिकांची दिशाभूल होते.’ त्या पुढे म्हणतात, ‘फिजिओथेरपिस्टना प्राथमिक वैद्यकीय प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी नाहीये. त्यांनी फक्त रेफर केलेले उपचार पेशंटवर करायचे आहेत. त्यांना मेडिकल कंडिशनचे निदान करण्याचं प्रशिक्षण मिळालेलं नाही. यामुळं वैद्यकीय गुंतागुंत होऊ शकते.

या पत्रात यापूर्वी विविध न्यायलयांनी दिलेल्या आदेशांचा देखील दाखला देण्यात आला आहे. यात पटना, मद्रास उच्च न्यायालयांच्या आदेशांचा दाखला देण्यात आला आहे. याचबरोबर मेडिकल काऊन्सील ऑफ इंडियाने देखील फिजिओथेरपिस्ट किंवा ऑक्युपेशनल थेअरपिस्ट यांना डॉक्टर ही उपाधी वापरण्यास मनाई केली आहे.

एप्रिल महिन्यात नॅशनल कमिशन फॉर अलाईड अँड हेल्थ प्रोफेशन्स यांनी फिजिओथेरपिस्ट हे डॉक्टर ही उपाधी लावू शकतात असं जाहीर केलं होतं. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अख्त्यारीत येत असलेल्या एनसीएएचपीने २०२५ मध्ये फिजिओथेरपिस्ट करिक्युलम लाँच केला होता. त्याचाच भाग म्हणून हा निर्णय घोषित करण्यात आला होता. दरम्यान, डीजीएचएसने स्पष्ट केलं की, ‘आम्ही इथं नमूद करतोय की इथिक्स कमिटी ऑफ काऊन्सील यांनी यापूर्वी निर्णय घेतला होता की डॉक्टर ही उपाधी फक्त नोंदणीकृत मॉडर्न मेडिसीन, आयुर्वेद, होमिओपॅथी आणि युनानी प्रॅक्टिशनर्सनाच लावता येते. वैद्यकीय क्षेत्रातील इतर कोणत्याही श्रेणीतील लोकांना ही उपाधी लावता येणार नाही.’ जर याचं उल्लंघन झालं तर आयएमएच्या कलम ७, ६ आणि ६ अ अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *