महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २७ सप्टेंबर | अदानी समूहाची रिअल इस्टेट ब्रँच असलेल्या अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडकडून महाराष्ट्रातील काही हजार एकर जमीन विकत घेतली जाणार आहे. भारतीय उद्योग क्षेत्रात एक काळ गाजवणाऱ्या सहारा समूहाच्या अनेक मालमत्ता अदानी समुहाकडून विकत घेतल्या जाणार आहेत. यासंदर्भात अदानी समुहाने सकारात्मक निर्णय घेतला असल्याचं वृत्त ‘इंडिया टुडे’ने दिलं आहे.
अदानी समूहाने घेतला पुढाकार
सर्वोच्च न्यायालयासमोरील दीर्घकाळापासून सहारा समुहासंदर्भात वाद सुरु आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) सहारा समूहाला गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचे निर्देश देत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता अदानी समूहाने सहाराच्या मालकीच्या प्रॉपर्टी विकत घेण्याची तयारी दाखवली आहे.
या कराराची पार्श्वभूमी
सहारा समूहाने गुंतवणूकदारांचे 24 हजार 30 कोटी रुपयांची परतफेड करावेत असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या आदेशानंतर कालांतराने, सहारा समूहाने काही मालमत्ता विकल्या आणि सेबीकडे परतफेड करण्यासंदर्भातील सुमारे 16 हजार कोटी जमा केले.
…म्हणून सहारा करत आहे संपत्तीची विक्री
मात्र, नोव्हेंबर 2023 मध्ये सुब्रत रॉय यांच्या मृत्यूनंतर, जास्तीत जास्त मूल्य असलेल्या मालमत्ता विक्रीला काढून त्यामधून पैसा उभा करण्याचा एकमेव मार्ग समोर असल्याचं निश्चित झालं आणि तसाच निर्णय घेण्यात आला. बाजाराची फारशी चांगली नसलेली परिस्थिती, विश्वासार्ह खरेदीदारांचा अभाव आणि समुहाविरोधात चालू खटल्यांमुळे मालमत्ता विकण्याचे सहारा समूहाचे मागील प्रयत्न अयशस्वी झाले.
कोणकोणत्या प्रॉपर्टी विकत घेणार अदानी?
ही प्रक्रिया जलद करण्यासाठी आणि कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त किंमत मिळवण्यासाठी, सहाराने त्यांच्या उर्वरित बहुतेक मालमत्ता एकाच लॉटमध्ये एकाच कंपनीला विकण्याचा निर्णय घेतला असून या व्यवहारामधील खरेदीदार कंपनी अदानी समूह आहे. सहारा आणि अदानींच्या या करारात 88 हून अधिक मालमत्तांचा समावेश आहे. या 88 मालमत्तांमध्ये भारतातील उच्च-मूल्याच्या जमिनी आणि इमारतींचा समावेश आहे. काही प्रमुख मालमत्तांमध्ये महाराष्ट्रातील 8800 एकरची अँबी व्हॅली सिटी, मुंबईतील हॉटेल सहारा स्टार, 170 एकरची सहारा सिटी आणि वेगवेगळ्या राज्यांमधील इतर अनेक मालमत्तांचा समावेश आहे. अँबी व्हॅली सिटी आणि सहारा सिटीची मालकी अदानींकडे जाणार आहे.
एक रकमी करार
प्रत्येक मालमत्तेच्या वैयक्तिक मूल्यानुसार हा व्यवहार झालेला नसून अदानी समूहाने सर्व मालमत्तांसाठी एकत्रित रक्कम देणे अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या अर्जात, सहाराने संविधानाच्या कलम 142 अंतर्गत ‘पूर्ण न्याय’ सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयाच्या अधिकारांचा वापर करून असाधारण संरक्षणाची मागणी केली आहे. टर्म शीटच्या अटींनुसार सहाराच्या मालमत्ता अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला थेट विक्रीसाठी मंजुरी मिळवणे हा प्राथमिक उद्देश आहे.
सहाराच्या रंजक विनंत्या
सहारा समूहाने आणखी काही रंजक विनंत्या केल्या आहेत.त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सर्व 88+ अधिग्रहित मालमत्तांना कोणत्याही आणि सर्व नियामक किंवा फौजदारी चौकशी, तपास आणि कार्यवाहीतून सूट देण्याची विनंती केली आहे. सध्या सुरु असलेली चौकशी असेल किंवा भविष्यातील चौकशी असेल सर्वांमध्ये ही सूट द्यावी अशी अपेक्षा सहाराला आहे. यामध्ये राज्य पोलीस, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय (एसएफआयओ) आणि आयकर विभाग (काळ्या पैशाशी संबंधित किंवा बेनामी मालकीशी संबंधित बाबींसह) सारख्या एजन्सींकडून होणाऱ्या कोणत्याही कारवाईंपासून सहारा समूहाला संरक्षण हवं आहे.
सर्व आदेश, निर्बंध उठवावेत
सहाराने अशीही विनंती केली आहे की मालमत्तांशी संबंधित सर्व दावे किंवा दायित्वे (तृतीय पक्ष, सरकारी संस्था किंवा अगदी सहारा यांच्याकडून) फक्त सर्वोच्च न्यायालयाकडेच पाठवावीत. इतर कोणत्याही न्यायालयाचे, न्यायाधिकरणाचे किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांचे या मालमत्तांवर कोणतेही अधिकार क्षेत्र नसावे. तसेच विविध अधिकाऱ्यांनी (सेबी, उच्च न्यायालये, ईडी आणि कर अधिकाऱ्यांसह) मालमत्तांवरील सर्व विद्यमान जप्तीचे आदेश, निर्बंध, मनाई आणि मनाई आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने त्वरित रद्द करावेत आणि उठवावेत अशी त्यांची इच्छा आहे.