महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १८ ऑक्टोबर | ऑनलाइन जुगार आणि बेटिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली. सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी अँड सिस्टेमिक चेंज आणि शौर्य तिवारी यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये देशभरात वेगाने पसरणाऱ्या ऑनलाइन जुगार आणि बेटिंग ॲप्सवर कठोर कारवाई करण्याची सरकारला विनंती करण्यात आली आहे. उपरोक्त याचिकेवर आज, शुक्रवारी न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यात म्हटले की, ऑनलाइन जुगार आणि बेटिंग प्लॅटफॉर्म हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सरकारी वकिलाला याचिकेची प्रत द्या. ते त्यात लक्ष घालतील आणि नंतर पुढील सुनावणीत आपलं मत मांडतील. भारतातील सुमारे ६५० दशलक्ष लोक ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय आहेत. बहुतेक लोक रिअल मनी गेमवर पैज लावतात, ज्यांची वार्षिक उलाढाल ₹१.८ ट्रिलियन पेक्षा जास्त आहे.
