✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १ नोव्हेंबर २०२५ | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. यासाठी टर्म्स ऑफ रेफरन्सलादेखील मंजुरी दिली आहे. आठव्या वेतन आयोगासाठी समितीदेखील स्थापन केली आहे. ही समिती शिफारशी सादर करणार आहे. यासाठी त्यांना १८ महिन्यांची मुदत दिली आहे.
आयोगाला आपल्या शिफारसी एप्रिल २०२७ पर्यंत सादर करायच्या आहेत. त्यानंतर आठव्या वेतन आयोगात पगार आणि पेन्शन किती वाढणार याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल.
कधीपर्यंत वाढणार पगार? (8th Pay Commission Salary Increase)
आता कर्मचाऱ्यांना पगार आणि पेन्शन कधीपर्यंत वाढणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वसामान्यपणे आयोगाकडून शिफारसी सादर केल्यानंतर ३ ते ६ महिन्यानंतर सरकार त्याला मंजुरी देते. यामुळे जर शिफारसी एप्रिल २०२७ मध्ये सादर केल्या तर जुलै २०२७ पर्यंत या शिफारशींना मंजुरी मिळू शकते. मागील वेतन आयोगानुसार ही प्रक्रिया खूप मोठी आहे. त्यामुळे कदाचित ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी जानेवारी २०२८ पर्यंतचा कालावधी लागू शकतो. यामुळे कर्मचाऱ्यांना अजून थोडी वाट पाहावी लागणार आहे.
जुन्या वेतन आयोगात किती वेळ लागला होता?
जुन्या रेकॉर्डनुसार, ६वा वेतन आयोग २००६ मध्ये घोषित केला होता. त्यानंतर टर्म्स ऑफ रेफरन्स ऑक्टोबर २००६ मध्ये मंजुर झाला होता. मार्च २००८ पर्यंत याची रिपोर्ट दिली गेली. ऑगस्ट २००८ मध्ये मंजुरी मिळाली. ६ वा वेतन आयोग लागू होण्यास तब्बल २२ महिन्याचा कालावधी लागला. हा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू झाला होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना एरियर मिळाले होते.
७वा वेतन आयोग कधी लागू झाला? (7th Pay Commission Timeline)
सातवा वेतन आयोग सप्टेंबर २०१३ मध्ये घोषणा केली होती. यानंतर ToR फेब्रुवारी २०१४ मध्ये मंजुर झाला होता. आयोगाचा रिपोर्ट नोव्हेंबर २०१५ मध्ये आला त्यानंतर २०१६ मध्ये याला मंजुरी दिली. या प्रक्रियेला २८ महिन्याचा कालावधी गेला. त्यामुळे ८वा वेतन आयोग लागू होण्यास दोन- अडीच महिन्याचा कालावधी लागू शकतो.