✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २२ नोव्हेंबर २०२५ | केंद्र सरकारने कामगारांसाठी मोठा निर्णय घेतलाय . पण नेमकं कोणता—तर २९ जुनाट, दाढी वाढलेल्या कायद्यांना रजा देऊन आता ४ नवे, चमकदार, प्रेस कॉन्फरन्समध्ये छान दिसणारे “कामगार कायदे” लागू केलेत. कामगार मंत्री मानसुख मांडविया यांनी माहिती दिली. अर्थात त्यांनी सांगितले तेवढं सत्य आणि प्रत्यक्षात घडणार तेवढं—यात काय फरक असतो, हे कामगारांनी आता पोटॅटो–चिप्स खाता–खाता लक्षात घ्यावं.
हे नवे कायदे म्हणजे:
वेतन संहिता (2019) — नाव भारी. पगार मात्र तितकाच.
औद्योगिक संबंध संहिता (2020) — नातेसंबंध सुधारतील असं नाव आहे, अनुभव मात्र उलटाच.
सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) — समाज तर सुरक्षित आहेच, पण कामगार किती सुरक्षित, ते त्यांनीच जाणावं.
व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची परिस्थिती संहिता (2020) — म्हणजे यापूर्वी कामगारांना परिस्थिती नव्हती का? होतीच. फक्त कायद्यात नव्हती.
सरकार सांगतंय—“हे चार कायदे म्हणजे कामगार कल्याणाची क्रांती!” कामगार म्हणतो—“हो, क्रांती झाली… फक्त आम्हाला कळली नाही!”
आता पाहूया हे नवीन कायदे,…
१) कामाचे तास वाढले
पूर्वी ८ तास काम म्हणजे घोकंपट्टी. आता १२ तास म्हणजे जणू कामगारांना ऊर्जा–पेय मोफत मिळतंय! आठवड्याला ४८ तास. विडी आणि खाण कामगार तर आनंदून गेले असतील — “चला, आता स्लीपिंग–शेड्यूल बिघडवायची सरकारी परवानगी मिळाली!”
२) नियुक्ती पत्र बंधनकारक
म्हणजे आजवर नोकरी म्हणजे दोरीवर चालणारी कसरत होती. आता किमान कसरतीचा हेल्मेट मिळणार — नियुक्ती पत्र! कायदे मला म्हणतात—“पारदर्शकता येईल”. पण पगार वाढेल का? — हा प्रश्न अजूनही पारदर्शक नाही.
३) किमान वेतन
“किमान” हा शब्द कायमच स्थिर असतो. वेतन मात्र कधी किमान, कधी कमी–किमान, कधी कमीच. पण सरकार सांगतंय — सर्वांना आता किमान वेतन हमखास! छान! म्हणजे पुरेसं नाही, पण किमान मिळेल.
४) वेळेवर पगार
ही तर क्रांतीच! ज्या देशात लोकांना वेळेवर बस मिळत नाही, तिथे वेळेवर पगार! IT कंपन्यांना ७ तारखेपूर्वी पगार देण्याचा नियम. कर्मचारी म्हणतात—“पगार येईल, पण कामाची डेडलाइन २ तारखेलाच येते!”
५) महिलांसाठी रात्रीची शिफ्ट
महिलांना रात्री काम करण्याचा अधिकार. पण त्यासाठी नियोक्त्याची सुरक्षा उपाययोजना—म्हणजे मुद्दा तसाच वाढत्या खर्चावर येऊन थांबतो. रात्री काम करू देणार की म्हणणार—“सुरक्षेचंच बजेट नाही!” — ते पाहायचं आहे.
६) गिग वर्कर्सना मान्यता
अहो देवा! आजवर त्यांना वाटायचं—ते काम करतात का? सरकार जाणतं का? आता सरकार म्हणतं — “हो, तुम्ही गिग वर्कर्स आहात.” त्यांना विमा, पेन्शन, सुरक्षा… (कधी? कशी? कुठली?) – याबाबत कायद्याने योग्य अस्पष्टता ठेवली आहे.
७) ४० वरील कामगारांना मोफत आरोग्य तपासणी
कामगार ४० वर्षांचा होईपर्यंत तपासणीची वेळच येते — “किती वर्षे आणखी काम कराल?” आता हे मोफत तपासतील. आरोग्य चांगलं नसल्यास? —
“आपल्या कल्याणासाठी आणखी काम करा” एवढंच.
८) ग्रॅच्युइटी एका वर्षात!
पूर्वी ५ वर्षे काम करा, मग बघू.आता १ वर्षात मिळेल.कामगार आनंदात — “म्हणजे नोकरीत जास्त टिकण्याची गरज नाही!”नियोक्ता चिंतेत —“म्हणजे कर्मचारी पटकन जाऊ शकतात!”
एकूण चित्र?
कायदे चार. भाषणं शंभर. कामगारांची अपेक्षा हजार. आणि प्रत्यक्ष फायदा किती मिळेल — हे पुढच्या हिवाळ्यासारखं… अंदाजावर!