✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दिनांक २ डिसेंबर २०२५ | मतदान फक्त काही तासांवर असताना राज्य निवडणूक आयोगानं अचानक काही नगरपरिषदा-नगरपंचायतींच्या निवडणुका थांबवल्या… आणि राज्यभर राजकीय तापमान चढलं! मुख्यमंत्री फडणवीसांनी “निवडणुका रद्द करण्याचा हा प्रकार कधीच्या कधी न पाहिलेला; कायद्याचा सरळ चुकीचा अर्थ लावलाय,” असे शब्दबाण सोडत आयोगालाच सवालांवर उभं केलं. प्रचाराला कंबर कसलेल्या उमेदवारांचे सगळे गणित एका क्षणात कोलमडले, तर मतदारांनाही ‘हा नेमका कसलाय प्रयोग?’ असा सवाल पडला.
याला विरोधकांनीही जोरदार सुरात साथ दिलीच. “तयारी नाही, समन्वय नाही… म्हणूनच निवडणुका अखेरच्या क्षणी पुढे ढकलाव्या लागल्या. हा सरळ पोरखेळ!” अशी टीका काँग्रेसकडून झाली. काही भागांत मतदार याद्यांतील घोळ, दुबार नावे, अर्ज रद्द—या सगळ्या गोंधळावरून ‘आयोग की सत्तेचा रिमोट?’ हा खुला प्रश्नच आता जनतेच्या चर्चेत.
आयोग मात्र म्हणतो, “कायदेशीर सल्ला घेऊनच निर्णय घेतलाय.” पण लोकसभा-विधानसभा निवडणुका निर्विघ्न घेणाऱ्या केंद्रीय आयोगाच्या तुलनेत राज्य आयोगाच्या या हालचालींनी संशयाची धूळ उडालीच. एक दिवस उरलेला आणि निवडणूक स्थगित—राज्यातली लोकशाही प्रक्रियाच क्षणभर ‘हॅंग’ झाल्याचं चित्र!