✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दिनांक १२ डिसेंबर २०२५ | राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीपूर्वी मतदारयादीतील गोंधळ पुन्हा समोर आला आहे. १० डिसेंबरला जाहीर होणाऱ्या अंतिम मतदारयाद्या आता पाच दिवस उशिराने, म्हणजे १५ डिसेंबरला प्रसिद्ध होणार आहेत. मतदारयाद्यांतील सदोष नावे, दुबार नोंदी आणि प्रभागांत झालेल्या बदलांमुळे निवडणुका पुन्हा गाजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या घोळामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही निवडणूक आयोगावर सवालांचा भडीमार केला आहे.
मतदारयाद्यांमधील त्रुटींवर राहुल गांधी यांनी सर्वप्रथम मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे यांसह अनेक नेत्यांनीही या यादीवर गंभीर आक्षेप नोंदवले. काही ठिकाणी तर सत्ताधारी शिंदे गटानेही मतदारयादीतील दोषांकडे लक्ष वेधल्याने राज्य निवडणूक आयोगाची अधिकच कोंडी झाली आहे. मात्र या घोळामागे केवळ आयोगाला दोष देणे योग्य नाही, कारण १९९५ पासून आयोगाला स्वतंत्र मतदारयादी तयार करण्याचे अधिकारच दिले गेले नाहीत.
दरम्यान, मतदारयाद्यांतील गोंधळाचे प्रमाण मोठे आहे. एका घरात शेकडो मतदार, बंद कारखाने आणि स्मशानभूमीवर दाखवलेले मतदार, प्रभाग बदलताना झालेली चूक, दुबार नावे अशा अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. हे दोष दुरुस्त करण्याची यंत्रणा कमी असल्याने आणि महापालिकांकडे पुरेसे कर्मचारी नसल्याने आयुक्तांनी अतिरिक्त वेळ मागितला. त्यामुळे अंतिम याद्या जाहीर करण्यात विलंब झाला आहे.
मतदारयादीसोबतच ओबीसी आरक्षणाचा वादही निवडणूक प्रक्रियेला गुंतागुंत करत आहे. २०१८ मध्ये कोर्टाने ओबीसींचे प्रभागनिहाय अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र सरकारने सात वर्षे कोणतीही कारवाई केली नाही. आता निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा हा वाद भडकला आहे. त्यामुळे मतदारयाद्या आणि आरक्षणासंबंधी निर्माण झालेले प्रश्न निवडणूक निकालानंतरही कायम राहण्याची दाट शक्यता आहे.