✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दिनांक १६ डिसेंबर २०२५ | केंद्र सरकारने ग्रामीण रोजगार धोरणात मोठा आणि महत्त्वाचा बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी अधिनियम अर्थात मनरेगा रद्द करून त्याऐवजी नवा कायदा आणण्याची तयारी मोदी सरकारने सुरू केली आहे. या नव्या कायद्याच्या माध्यमातून ‘विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनेच्या दिशेने ग्रामीण भारताला अधिक सक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या नव्या विधेयकाचे नाव ‘विकसित भारत – रोजगार हमी आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक २०२५’ असे असण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक मांडले जाऊ शकते. यासाठी विधेयकाच्या प्रती लोकसभेतील खासदारांना वाटप केल्याची माहितीही समोर आली आहे.
या प्रस्तावित कायद्यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे रोजगार हमीचे दिवस वाढवण्याचा विचार. सध्याच्या मनरेगा योजनेअंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना एका आर्थिक वर्षात १०० दिवसांचा रोजगार देण्याची हमी दिली जाते. मात्र, नव्या कायद्यानुसार ही मर्यादा वाढवून १२५ दिवसांपर्यंत रोजगाराची हमी देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे रोजगाराचे दिवस कमी होण्याऐवजी वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
STORY | Govt likely to bring bill to repeal MGNREGA, bring new rural employment law
A bill to repeal the MGNREGA and bring a new law for rural employment — Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) — has been circulated by the government among the Lok… pic.twitter.com/TDroeeYFBo
— Press Trust of India (@PTI_News) December 15, 2025
सरकारचा दावा आहे की, नव्या कायद्याच्या माध्यमातून केवळ मजुरीवर आधारित कामांऐवजी कौशल्य विकास, स्थानिक उद्योग, शेतीपूरक व्यवसाय आणि दीर्घकालीन आजीविका निर्माण करणाऱ्या उपक्रमांवर भर दिला जाणार आहे. ग्रामीण भागात कायमस्वरूपी रोजगाराच्या संधी निर्माण करून स्थलांतर रोखणे, हे या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट असणार आहे.
मोदी सरकारने ‘विकसित भारत २०४७’ हे दीर्घकालीन लक्ष्य ठेवत धोरणात्मक बदल सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून हा नवा रोजगार हमी कायदा आणला जात असल्याचे मानले जात आहे. मात्र, मनरेगा कायद्याला महात्मा गांधी यांचे नाव असल्याने, ते रद्द करण्यावरून विरोधकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. नव्या कायद्यात गांधींचे नाव नसल्याने संसदेत वादळ उठू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, सरकारकडून अद्याप याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नसली, तरी हे विधेयक सादर झाल्यास ग्रामीण रोजगार व्यवस्थेत ऐतिहासिक बदल घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.