✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दिनांक १६ डिसेंबर २०२५ | कायदेशीर पेच, राजकीय हेवेदावे आणि विलंबाचा खेळ संपत अखेर राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांना मुहूर्त मिळाला आहे. मकरसंक्रांतीनंतर म्हणजेच १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान आणि १६ जानेवारीला निकाल लागणार असून, वर्षानुवर्षे प्रशासकांच्या ताब्यात असलेला कारभार पुन्हा लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या हाती जाणार आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या शहरांत चार वर्षांनंतर तर काही पालिकांत तब्बल सहा वर्षांनंतर लोकशाहीचा श्वास पुन्हा सुरू होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या २२७ जागांसह एकूण २,८६९ जागांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. मुंबईत एकसदस्यीय प्रभाग पद्धत असल्याने एकच मत, तर उर्वरित २८ पालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे मतदारांना चार मते द्यावी लागणार आहेत. सर्व महापालिका क्षेत्रांत आचारसंहिता लागू झाली असून, पालिका हद्दीबाहेरही निवडणुकीवर परिणाम करणाऱ्या घोषणा करता येणार नाहीत, असा इशारा आयोगाने दिला आहे.
या निवडणुकीत ३ कोटी ४८ लाखांहून अधिक मतदार आपला हक्क बजावणार असून, राज्यभरात सुमारे ३९ हजार मतदान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. उमेदवारी अर्ज २३ ते ३० डिसेंबरदरम्यान दाखल करता येतील, ३१ डिसेंबरला छाननी, २ जानेवारीला माघार आणि ३ जानेवारीला चिन्हवाटप होईल. राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना सहा महिन्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असून, अन्यथा निवड पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द होणार आहे.
एकूणच, संक्रांतीनंतर राज्यातील शहरांमध्ये प्रशासनातून राजकारणाकडे अशी सत्तेची संक्रमण प्रक्रिया सुरू होणार आहे. अनेक वर्षे ‘तात्पुरते’ म्हणून चाललेल्या प्रशासकराजाला अखेर पूर्णविराम मिळणार असून, शहरांच्या विकासाची सूत्रे पुन्हा लोकप्रतिनिधींच्या हाती जाणार आहेत. आता प्रश्न एकच—जनता कोणाच्या हाती शहरांची चावी देणार?