✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दिनांक : २४ डिसेंबर २०२५ | नवं वर्ष म्हटलं की माणूस स्वप्न पाहतो – पगार वाढेल, खर्च कमी होईल, आयुष्य सुकर होईल. पण १ जानेवारी २०२६ उजाडताच लक्षात येतं, कॅलेंडर बदललंय, परिस्थिती नाही. उलट, नियम बदललेत आणि त्यांचा फटका बसतोय सर्वसामान्यांच्या खिशाला. आनंदात आहे तो फक्त एक वर्ग – सरकारी कर्मचारी!
नव्या वर्षात शेतकरी, तरुण, नोकरदार, बँक ग्राहक सगळ्यांसाठी काही ना काही बंधनं, अटी आणि शुल्क वाढ. पण सरकारी बाबूंसाठी मात्र “आठवा वेतन आयोग”, डीए वाढ, किमान वेतनात सुधारणा… म्हणजे थंडीच्या दिवसात गरमागरम पगारवाढ!
सुरुवात होते सोशल मीडियापासून. १६ वर्षांखालील मुलांसाठी वयोमर्यादा, पालक नियंत्रण. चांगला निर्णय आहे, पण पालक म्हणतात – “मुलांवर नियंत्रण ठेवायचं की नियमांवर, हेच कळत नाही.”
बँकिंगमध्ये क्रेडिट स्कोअर आता आठवड्याला अपडेट होणार. म्हणजे कर्जदाराचा आर्थिक इतिहास इतका पारदर्शक होईल की त्यालाच लाज वाटेल. पॅन-आधार लिंक नाही? मग बँकिंग सेवा बंद. म्हणजे सरकार म्हणतं – “आम्हाला ओळखा, नाहीतर आम्ही तुम्हाला ओळखणार नाही.”
क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्यांसाठी आणखी आनंदाची बातमी – आनंद म्हणजे खर्चाचा! सुविधा कमी, शुल्क जास्त. एक टक्का जादा चार्ज, ऑफर बंद. पूर्वी कार्ड स्वाईप केल्यावर हसू यायचं, आता बिल पाहून घाम फुटतो.
शेतकऱ्यांसाठी काही दिलासा देणारे बदल आहेत. पीएम-किसानसाठी युनिक आयडी, पीक विम्यात वन्य प्राण्यांमुळे नुकसान भरपाई. पण शेतकरी म्हणतो, “भरपाई कागदावर मिळते, नुकसान शेतात होतं!”
आणि या सगळ्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांची चांदी. आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता, डीए वाढ, पगारात उडी. महागाई वाढली तरी चालेल, कारण त्यावर भत्ता मिळतो. हा एकमेव वर्ग आहे ज्यांच्यासाठी महागाई म्हणजे संकट नाही, तर संधी!
सामान्य माणूस मात्र नव्या वर्षात कॅलेंडर पाहतो, नियम वाचतो आणि शेवटी म्हणतो –
“नवं वर्ष नवं नाही, ते फक्त नवं बिल घेऊन आलंय.”
शेवटी एवढंच सत्य आहे –
नियम सगळ्यांसाठी, पण फायदा मात्र काहींचाच!