✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १ जानेवारी २०२६ | विद्येचं माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्याने आता लोकशाहीच्या वहीत एक नवं प्रकरण लिहिलं आहे— “गुन्हेगारी ते नगरसेवक”. पूर्वी गल्लीत रंगणारा गॅंगवॉर आता थेट मतपेटीत घुसला आहे. बंदूक, कोयते आणि दहशतीच्या सावलीत वाढलेले वाद आता प्रचारफेरी, अर्ज आणि चिन्हांवर येऊन थांबलेत.
आंदेकर विरुद्ध कोमकर हा संघर्ष काही आजचा नाही. पुण्याच्या गुन्हेगारी इतिहासात हा अध्याय काळ्या शाईने लिहिला गेलेला. पण या वेळी फरक इतकाच की रक्तरंजित रस्त्याऐवजी लोकशाहीचा रिंगण निवडण्यात आलं आहे. हत्या, बदला आणि टोळीयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आता “विकास”, “जनसेवा” आणि “लोकहित” अशा शब्दांची फेकाफेक सुरू आहे.
आयुष कोमकरच्या हत्येने पेटलेला वणवा आता निवडणुकीच्या धुरात बदलतोय. त्या हत्येच्या जखमा अजूनही ताज्या असताना, आई कल्याणी कोमकर थेट निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या. विरोधात कोण? तर त्याच आंदेकर कुटुंबातील सोनाली आणि लक्ष्मी आंदेकर! म्हणजे न्यायालयाऐवजी मतदान केंद्र, आणि निकाल तारीखेऐवजी मतमोजणीची प्रतीक्षा.
राजकीय पक्षांची भूमिका इथे अधिक बोलकी आहे. जिथे उमेदवार निवडताना चारित्र्य, पार्श्वभूमी आणि लोकविश्वास पाहिला जायला हवा, तिथे “जिंकण्याची क्षमता” हा एकमेव निकष उरल्याचं दिसतं. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले, किंवा थेट गुंडांचे नातेवाईक असलेले उमेदवार अभिमानाने पक्षाचे झेंडे खांद्यावर घेतायत. पक्षही तेवढ्याच अभिमानाने त्यांना तिकीट देतायत—जणू काही हा गुन्हा नसून ‘कौटुंबिक वारसा’ आहे.
पुण्यात फक्त आंदेकर–कोमकर एवढंच नाही. मारणे, नायर, धावडे, चोरगे अशी संपूर्ण “गुन्हेगारी आघाडी”च राजकारणात उतरल्याचं चित्र आहे. मतदारांनी आता प्रश्न विचारायचा आहे—आपण नगरसेवक निवडतोय की टोळीचा प्रतिनिधी?
लोकशाही ही लोकांची असते, गुंडांची नाही—असं आपण पुस्तकात वाचतो. पण पुण्यातली निवडणूक पाहता असं वाटतं की पुस्तकं बाजूला ठेवून, गुन्हेगारीच्या वहीतूनच उमेदवार निवडले जातायत.
या सगळ्यात सर्वात मोठा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे: मतपेटीतून विकास बाहेर येणार आहे की भीती? उत्तर मात्र पुण्याचा मतदारच देणार—शाई लावलेल्या बोटातून, की रक्तरंजित इतिहासालाच शिक्कामोर्तब करून?