ट्रम्प म्हणाले ‘नो एंट्री’… आफ्रिकेने उत्तर दिलं, ‘आम्हालाही तेच मान्य!’ ‘या’ दोन देशांकडून अमेरिकन नागरिकांच्या प्रवेशावर बंदी

Spread the love

Loading

✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १ जानेवारी २०२६ |अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा जगाच्या नकाशावर सीमारेषा जाड करत आहेत. फरक इतकाच—यावेळी भिंत मेक्सिकोपुरती मर्यादित नाही, तर थेट 39 देशांच्या नागरिकांवर अमेरिकेचे दरवाजे बंद करण्यात आले आहेत. कारण काय? तर नेहमीचं, जुनंच आणि सवयीचं—“राष्ट्रीय सुरक्षा”.

पण यावेळी जग शांत बसलेलं नाही.
“जसं तुम्ही, तसं आम्ही”—असं ठाम उत्तर देत आफ्रिकेतील दोन देश, बुर्किना फासो आणि माली, यांनी थेट अमेरिकन नागरिकांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजे ट्रम्प यांचा ‘ट्रॅव्हल बॅन’ आता एकतर्फी न राहता जागतिक पिंग-पोंग मॅच बनली आहे.

बुर्किना फासोचे परराष्ट्र मंत्री करामाओ जीन मॅरी त्राओरे यांनी अतिशय थेट शब्दांत सांगितलं—“अमेरिकेने आमच्या नागरिकांसाठी जे नियम केले, तेच नियम आता अमेरिकन नागरिकांसाठी लागू असतील.”भाषा राजनैतिक, पण आशय स्पष्ट—दुहेरी निकष चालणार नाहीत.

मालीनेही तितक्याच ठामपणे भूमिका मांडली. अमेरिकेने कोणतीही चर्चा न करता, थेट निर्बंध लादल्याबद्दल मालीने खेद व्यक्त केला आहे. लोकशाही, संवाद आणि भागीदारीचे धडे देणाऱ्या अमेरिकेने, निर्णय घेताना फोन उचलण्याचंही सौजन्य दाखवू नये, यावर आफ्रिकेचा आक्षेप आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने ज्या 39 देशांवर प्रवासबंदीची टांगती तलवार लटकवली आहे, त्यात तब्बल 25 आफ्रिकन देशांचा समावेश आहे. सीरिया, पॅलेस्टाईन, नायजर, सिएरा लिओन, दक्षिण सुदान यांसारख्या देशांना थेट ‘नो एंट्री’. तर सेनेगल, आयव्हरी कोस्टसारख्या देशांना ‘अटी लागू’. म्हणजे व्हिसा नाही—विश्वासही नाही!

या सगळ्या राजकीय घडामोडींमध्ये खेळालाही राजकारणाची लागण झाली आहे. 2026 चा फिफा वर्ल्ड कप अमेरिका आणि कॅनडात होणार आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या देशांपैकी काही देश या स्पर्धेसाठी पात्र ठरले आहेत. ट्रम्प प्रशासन म्हणतं—खेळाडूंना येऊ देऊ. पण चाहत्यांचं काय? यावर मात्र मौन.

म्हणजे गोल मैदानात होतील, पण गॅलरी रिकामी?लोकशाहीच्या देशात स्वागताचा लाल गालिचा नाही, तर संशयाची काळी यादी तयार केली जात आहे.

ट्रम्प यांची भूमिका स्पष्ट आहे—अमेरिका फर्स्ट.
पण बुर्किना फासो आणि माली यांनीही तितक्याच ठामपणे सांगितलं आहे—सन्मान फर्स्ट. समानता फर्स्ट.

आता प्रश्न एवढाच—
ही बंदी सुरक्षेसाठी आहे, की जगाला पुन्हा ‘तुम्ही आणि आम्ही’ अशा गटांत विभागण्यासाठी?उत्तर मात्र, पुढच्या राजनैतिक संघर्षातच मिळेल.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *