✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १ जानेवारी २०२६ |नववर्षाच्या स्वागतासाठी कुणी ढोल-ताशे वाजवतंय, कुणी पार्टीची तयारी करतंय, तर केंद्र सरकारने थेट सिगारेट ओढणाऱ्यांच्या खिशातच फटाका फोडला आहे.दारूवर सवलतीच्या चर्चा सुरू असतानाच, सिगारेटवर मात्र सरकारने “नो स्मोकिंग—नो कन्सेशन” अशी ठाम भूमिका घेतली आहे.
१ फेब्रुवारीपासून सिगारेट महाग होणार आहे. आणि तीही चहाच्या पेल्याइतकी नाही—तर थेट चार वेळा उसळी मारणारी!अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नव्या एक्साइज ड्युटीनुसार, सिगारेटच्या लांबीप्रमाणे कर आकारला जाणार असून तो प्रति हजार सिगारेट्समागे २,०५० रुपयांपासून ८,५०० रुपयांपर्यंत असणार आहे. हे सगळं अर्थातच सध्याच्या ४० टक्के जीएसटीच्या वर.
आजघडीला भारतात सिगारेटवर साधारण ५३ टक्के कर आहे. पण जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) सांगते—“हे अपुरं आहे, किमान ७५ टक्के कर हवा.”
सरकारने WHO चा हा धडा मनावर घेतला आणि ठरवलं—धूर कमी करायचा, तर दर वाढवायचे!
परिणाम काय?
आज जी सिगारेट १८ रुपयांना मिळते, ती उद्या ७२ रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. म्हणजे आता “एक सिगारेट” ही लक्झरी आयटम ठरणार!
पूर्वी चहा-सिगारेटची जोडी होती, आता चहा स्वस्त आणि सिगारेट सोन्यासारखी!
या करवाढीमागे कायदेशीर पार्श्वभूमीही आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल २०२५ मंजूर केलं. या कायद्यानुसार तात्पुरत्या कररचनेला पूर्णविराम देत, सिगारेट आणि तंबाखूजन्य उत्पादनांवर कायमस्वरूपी कररचना लागू करण्यात आली. त्याचाच हा पुढचा अध्याय.
सरकारचं म्हणणं सरळ आहे—
“सिगारेट महाग झाली, तर लोक ओढणं सोडतील. ओढणं कमी झालं, तर आजार कमी होतील.”तर्क आरोग्याचा आहे, पण फटका थेट खिशाला!
याचा परिणाम केवळ धूम्रपान करणाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. आयटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया यांसारख्या सिगारेट उत्पादक कंपन्यांच्या विक्रीवर आणि नफ्यावरही याचा परिणाम होऊ शकतो. शेअर बाजारातही या निर्णयाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
एकूण काय—
नववर्षात सरकारने स्पष्ट संदेश दिला आहे:दारूवर ‘झूम-झूम’ चालेल, पण सिगारेटवर ‘धूर-धूर’ नाही! आता पाहायचं एवढंच—धूम्रपान करणारे सवय सोडतात, की फक्त खर्च वाढवतात?