✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १ जानेवारी २०२६ | नवं वर्ष सुरू झालंय. कुणी संकल्प घेतलाय वजन कमी करायचा, कुणी खर्च आवरायचा… आणि मुंबईकरांनी नेहमीसारखाच एकच संकल्प घेतलाय—“यंदा तरी म्हाडाचं घर लागो!”आणि म्हाडानेही जणू हा संकल्प ऐकला आहे. आचारसंहितेच्या कुलूपबंद कपाटात अडकलेल्या सोडती आता बाहेर यायला तयार आहेत. फक्त एक अट—निवडणुकीची आचारसंहिता संपली पाहिजे!
सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे म्हाडा हातावर हात ठेवून बसलेलं आहे. नाही की इच्छा नाही, पण नियम आहेत—आचारसंहिता असताना लॉटरी काढायची नाही. त्यामुळे घरांचं स्वप्न सध्या ‘वेटिंग मोड’वर आहे. मात्र म्हाडाच्या फाईली मात्र धावायला लागल्या आहेत. वरिष्ठ अधिकारी सांगतात—“संहिता संपली की प्रक्रिया झपाट्याने सुरू होईल.”
या नव्या वर्षात मुंबई, कोकण आणि पुणे मंडळाच्या लॉटरी जाहीर होणार आहेत. कोकण मंडळात साधारण दोन हजार घरांची सोडत काढण्याचं नियोजन आहे. त्याशिवाय ‘प्रथम येणाऱ्याला प्राधान्य’ या योजनेतून १२५ घरे विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्याची तयारीही सुरू आहे.
मुंबई मंडळात किती घरे?—हा प्रश्न विचारला की अधिकारी चतुर हसू देतात. म्हणजे घरं आहेत, पण आकडा अजून गुपित!
कोकण मंडळाच्या घरांबाबत मात्र एक कटू सत्य आहे. अनेक ठिकाणी पाणी, रस्ते, वीज अशा मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने लाभार्थी घरे परत करत होते. म्हाडासाठी ही मोठी नामुष्की होती. पण गेल्या काही महिन्यांत प्राधिकरणानेही शहाणपण दाखवलं असून, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. म्हणजे घर फक्त चार भिंतींचं नसून, जगण्यासाठीचं ठिकाण असतं—हे अखेर म्हाडालाही उमगलंय!
पण खरी मोठी बातमी पुढची आहे. म्हाडाने २०३० पर्यंतचं भव्य नियोजन आखलं आहे. एमएमआर ग्रोथ हबमध्ये तब्बल आठ लाख घरांचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. मुंबईतल्या बी.डी.डी. चाळी, मोतीलाल नगर, पत्राचाळ, अभ्युदय नगर, पूनम नगर, सरदार वल्लभभाई पटेल नगर, आदर्श नगर, वांद्रे रिक्लेमेशन—हे सगळे पुनर्विकास प्रकल्प एकत्रित पाहिले, तर सुमारे सहा लाख नवीन घरे घरांच्या साठ्यात जोडली जाणार आहेत.
थोडक्यात काय—
आज घराचं स्वप्न लॉटरीवर आहे, उद्या ते धोरणावर असावं—अशी अपेक्षा. आचारसंहिता जाईल, चिठ्ठ्या उघडतील… आणि मग नेहमीचा प्रश्न पुन्हा—“यंदा माझं नाव लागेल का?”