“लोकशाही अजून जिवंत आहे; फक्त तिला बिनविरोध झोप दिली आहे!”
✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. ३ जानेवारी २०२६ | लोकशाही म्हणजे मतदाराचा हक्क, निवडणूक म्हणजे उत्सव—असं आम्ही शाळेत शिकलो. पण यंदाच्या महापालिका निवडणुकांनी नवीच पाठ शिकवली : मतदान नको, विरोध नको, थेट निकाल!राज्यात महायुतीचे साठहून अधिक उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आणि लोकशाहीने स्वतःच टाळ्या वाजवल्या. मतदारांनी नाही—कारण त्यांना संधीच मिळाली नाही.
आधी एखाद्या प्रभागात बिनविरोध झालं, तर ती अपघाती घटना मानली जायची. यंदा मात्र ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, जळगाव अशा शहरांत बिनविरोधांचा महापूर आला. इतके उमेदवार निवडून आले की मतपेट्याही विचारात पडल्या असतील—“आमचं पुढे काय?”
अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी काही शहरांत जे घडलं, ते पाहता निवडणूक कार्यालय नव्हे तर कुस्तीचं मैदान वाटावं अशी स्थिती होती. आरोप, प्रत्यारोप, आरडाओरड, अंगावर धावणं—सगळं होतं, फक्त लोकशाहीचा सन्मान नव्हता. विरोधक म्हणतात, “धमक्या दिल्या.” सत्ताधारी म्हणतात, “स्वेच्छेने माघार.” स्वेच्छा आणि धमकी यांच्यातला फरक ओळखायला आता डिक्शनरीपेक्षा पोलिस स्टेशन जास्त उपयुक्त ठरू लागलं आहे.
कल्याण-डोंबिवलीत तब्बल २१ उमेदवार बिनविरोध! पुणे-पिंपरीत चार! उत्तर महाराष्ट्रात सतराजण! विदर्भ-मराठवाड्यात मात्र एकही नाही. म्हणजे लोकशाहीचा नकाशा पाहिला, तर ती पश्चिम महाराष्ट्रात जास्त “बिनविरोध” आणि पूर्वेकडे अजूनही “जिवंत” दिसते.
सगळ्यात रंगतदार भाग म्हणजे विधानसभा अध्यक्षांवर झालेले आरोप. अध्यक्ष म्हणजे सभ्यतेचा किल्ला. पण इथे तर विरोधक म्हणतात, “धमकी दिली, अर्ज बाद करायला दबाव टाकला.” चित्रफितीही समोर आल्या म्हणे. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अध्यक्षपद विवादास्पद व्हिडिओसाठी चर्चेत आलं. आधी घोडेबाजार ऐकला होता, आता घोडा शर्यत सुरू होण्याआधीच विकला गेल्याचा आरोप आहे.
काँग्रेसचे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणतात, “पराभवाच्या भीतीने दबाव आणला.” कदाचित ते खरंही असेल. कारण ज्यांना खात्री असते, ते मैदान सोडत नाहीत; आणि ज्यांना भीती असते, ते मैदानच रिकामं करतात.
एकूण काय, यंदाच्या निवडणुकांनी लोकशाहीला नवी ओळख दिली आहे—मत न देता निवड, विरोधाशिवाय विजय आणि प्रश्न विचारल्यावर आरोप.“हसावं की रडावं?”
