✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. ३ जानेवारी २०२६ | कॅनडामध्ये राहणाऱ्या भारतीयांसाठी २०२६ हे वर्ष कॅलेंडरवर नाही, तर नोटिस बोर्डवर लाल अक्षरात लिहिलं गेलं आहे. कारण स्वप्नांच्या देशात आता वर्क परमिट संपलं की वास्तव्यही संपलं असा नवा नियम प्रत्यक्षात उतरणार आहे. सुमारे दहा लाख भारतीयांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे, आणि गंमत म्हणजे तलवार कुणाच्या हातात आहे हे स्पष्ट असलं, तरी ती कधी पडणार याचा नेम नाही. – “परदेशात स्थायिक व्हायला आधी व्हिसा मिळतो, पण परत यायला मात्र फक्त तारीख पुरेशी असते.”
आयआरसीसीच्या आकडेवारीनुसार २०२५-२६ या काळात जवळपास वीस लाख वर्क परमिट्स संपणार आहेत. परमिट संपलं की माणूस अचानक बेकायदेशीर ठरतो, जणू तो कालपर्यंत कायदेशीर श्वास घेत होता आणि आज अचानक गुन्हेगार झाला. दुसरा व्हिसा मिळवणं किंवा कायमस्वरूपी रहिवासी दर्जा मिळवणं हे पर्याय कागदावर सोपे, पण प्रत्यक्षात पर्वत चढण्याइतके अवघड झाले आहेत. कॅनडाचं इमिग्रेशन कमी करा धोरण म्हणजे स्वागताच्या दारावर कुलूप आणि मागच्या दारावर प्रश्नचिन्ह, अशी अवस्था झाली आहे.
तज्ज्ञ सांगतात की कॅनडाने याआधी कधीही एकाच वेळी इतक्या मोठ्या संख्येने लोकांचा कायदेशीर दर्जा संपताना पाहिला नाही. पहिल्याच तिमाहीत तीन लाखांहून अधिक लोकांचे व्हिसा संपणार, म्हणजे विमानतळावर डिपार्चरपेक्षा डिपोर्टेशनचे फलक जास्त लागतील की काय, अशी शंका येते. यात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी, तात्पुरते कामगार आणि आशेवर जगणारे हजारो कुटुंबे आहेत. शिक्षणासाठी गेलेले विद्यार्थी आता शिक्षणापेक्षा एक्स्टेन्शन फॉर्म जास्त अभ्यासू लागले आहेत, हीच परिस्थितीची गंभीरता आहे.
२०२६ च्या मध्यापर्यंत किमान वीस लाख लोक कागदपत्रांशिवाय राहतील, आणि त्यातील निम्मे भारतीय असतील, असा अंदाज आहे. हा आकडा कमीच असल्याचं तज्ज्ञ म्हणतात, कारण स्टडी परमिट्स आणि शरण मागणाऱ्यांचे अर्जही नाकारले जाणार आहेत. कॅनडाचं स्वप्न पाहताना भारतीयांनी कधीच हिशोब ठेवला नव्हता की स्वप्न संपताना मोजदाद इतकी निर्दयी असते. प्रश्न आता इतकाच उरतो – कॅनडाला भारतीयांची गरज संपली आहे का, की फक्त भारतीयांच्या व्हिसांची मुदत? उत्तर लवकरच मिळेल, पण तोपर्यंत लाखो भारतीय अनिश्चिततेच्या रांगेत उभे आहेत.