महाराष्ट्र 24 – विशेष प्रतिनिधी | दि. ६ | राज्यात महापालिका निवडणुकांचा रणसंग्राम सुरू असताना पिंपरी-चिंचवडमधून प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. चक्क अधिकृत उमेदवाराचाच एबी फॉर्म गहाळ झाल्याने निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जयश्री भोंडवे यांनी प्रभाग क्रमांक १६ मधून ओबीसी महिला आरक्षणांतर्गत उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. अर्जासोबत पक्षाचा अधिकृत एबी फॉर्मही सादर करण्यात आला होता. मात्र छाननीदरम्यान “एबी फॉर्म उपलब्ध नाही” असा दावा करत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी थेट भोंडवे यांना अपक्ष उमेदवार ठरवलं. लोकशाहीच्या प्रक्रियेत इतकी गंभीर चूक कशी काय होऊ शकते, असा संतप्त सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला.
या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात जयश्री भोंडवे यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयात त्यांनी केवळ दावा न करता ठोस पुरावे सादर केले—उमेदवारी अर्ज दाखल करतानाच एबी फॉर्म दिल्याचं सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडिओग्राफी आणि तांत्रिक नोंदी. प्राथमिक सुनावणीतच या पुराव्यांमध्ये तथ्य आढळल्याने न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र सुनावणी घेऊन संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले. हा प्रकार केवळ एका उमेदवारापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न असल्याचं निरीक्षणही यावेळी अधोरेखित झालं.
या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेत प्रशासनालाही पावलं उचलावी लागली. ब प्रभागाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी हणमंत पाटील यांच्याकडील कामकाज तात्काळ काढून घेण्यात आलं असून त्यांच्या जागी उपजिल्हाधिकारी अर्चना तांबे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एबी फॉर्मसारखा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज “गहाळ” होतो, ही बाब प्रशासनासाठी मोठी नामुष्की ठरली आहे. निवडणूक प्रक्रियेत निष्काळजीपणा किती घातक ठरू शकतो, याचं हे जिवंत उदाहरण असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळातून उमटत आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार चिन्ह वाटपाच्या दिवशीच तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी सादर केलेले सर्व पुरावे, तांत्रिक नोंदी आणि व्हिडिओ तपासल्यानंतर एबी फॉर्म वेळेत सादर झाल्याचं स्पष्ट झालं. अखेर आयुक्त हर्डीकर यांनी हा एबी फॉर्म ग्राह्य धरत भोंडवे यांचा उमेदवारी अर्ज वैध ठरवला. परिणामी, अंतिम यादीत अपक्ष ठरवण्यात आलेल्या जयश्री भोंडवे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचं ‘घड्याळ’ चिन्ह देण्यात आलं. प्रशासनाच्या चुकीमुळे एका उमेदवाराला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागणे, ही लोकशाहीसाठी गंभीर बाब असून अशा चुका पुन्हा होऊ नयेत, हीच या प्रकरणातून मिळालेली ठळक शिकवण आहे.