महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ७ | महाराष्ट्राच्या राजकारणात धक्कादायक बातम्या नवीन नाहीत, पण अकोटमध्ये जे घडलंय ते धक्का नसून थेट झटका आहे. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणवणाऱ्या भाजपने सत्तेसाठी थेट असदुद्दीन ओवेसींच्या एमआयएमशी हातमिळवणी केली आणि अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. विधानसभेत “बटेंगे तो कटेंगे”चा नारा देणारा पक्ष नगरपालिकेत मात्र “जुळवून घेतलं तर जिंकेंगे” या नव्या धोरणावर उतरलेला दिसतोय. अकोट नगरपालिकेत भाजपला ११ जागा मिळाल्या, पण बहुमत नाही. मग काय—तत्त्व, विचारसरणी, भाषणं सगळी बाजूला ठेवून सत्तेचा गणिती हिशोब मांडला गेला आणि ‘अकोट विकास मंच’ जन्माला आला. या मंचात भाजपनंतर सर्वाधिक जागा असलेली एमआयएम थेट मित्रपक्ष बनली, हेच या घडामोडीचं राजकीय वजन सांगण्यासाठी पुरेसं आहे.
या नव्या आघाडीत फक्त भाजप आणि एमआयएम नाहीत, तर शिंदेसेना, ठाकरे गट, अजित पवार आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी, बच्चू कडूंचा प्रहार—म्हणजे विचारधारेचा आखाडा एकाच मंचावर! भाजपचे गटनेते, भाजपचा व्हिप आणि सगळ्या पक्षांनी तो पाळायचा—ही लोकशाही आहे की राजकीय मर्जीतला प्रयोग, असा प्रश्न विचारला जातोय. विशेष म्हणजे, नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या माया धुळे यांनी एमआयएमच्या उमेदवाराला मोठ्या फरकाने हरवलं आणि त्याच एमआयएमसोबत आता सत्तेचा संसार थाटला जातोय. निवडणुकीत विरोधक, सत्तेत मित्र—ही लवचिकता राजकारणात नवीन नाही, पण भाजपसारख्या पक्षाकडून ती अपेक्षित होती का, हाच खरा मुद्दा आहे.
अंबरनाथमध्ये भाजप काँग्रेससोबत
अकोटची ही युती केवळ स्थानिक राजकारणापुरती मर्यादित राहणार नाही. कारण अंबरनाथमध्ये भाजप काँग्रेससोबत, अकोटमध्ये एमआयएमसोबत—मग भाजपचा खरा विरोधक कोण, असा प्रश्न सामान्य मतदार विचारतोय. “काँग्रेसमुक्त भारत”, “एमआयएमविरोधी भूमिका” ही सगळी घोषणाबाजी आता फक्त निवडणुकीपुरतीच होती का? सत्तेसाठी सगळं चालतं, हा संदेश जर लोकांपर्यंत गेला, तर त्याचे पडसाद भविष्यात उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत. अकोटमधील हा प्रयोग भाजपसाठी तात्कालिक सत्तेचा विजय असू शकतो, पण वैचारिक पातळीवर तो मोठा प्रश्नचिन्ह ठरतोय. कारण राजकारणात गणित महत्त्वाचं असतं, पण इतिहास नेहमी एक गोष्ट लक्षात ठेवतो—कोण सत्तेसाठी वाकलं आणि कोण विचारांसाठी उभं राहिलं.