महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १४ जानेवारी | महाराष्ट्राची लाडकी बहीण सध्या बँकेच्या खात्याकडे आणि निवडणूक कॅलेंडरकडे आलटून-पालटून पाहत बसली आहे. डिसेंबरचा ₹१५०० चा हप्ता अखेर मकरसंक्रांतीला खात्यात जमा झाला. तिळगुळासारखा गोड, पण प्रमाणात. आनंद झाला, पण प्रश्न तसाच राहिला— “मग जानेवारीचं काय?”
काही दिवसांपूर्वी वातावरण वेगळंच होतं. दोन हप्ते एकत्र मिळणार, अशी चर्चा रंगली होती. मंत्र्यांच्या वक्तव्यांतून आश्वासनांचा पाऊस पडत होता. मायक्रोफोन आनंदात होते, आणि लाभार्थींच्या मनात आशेची पालवी फुटली होती. पण राजकारणात जसं अनेकदा होतं, तसं इथेही झालं—घोषणेला ब्रेक लागला.
निवडणूक आयोग नावाचा शिस्तप्रिय गुरुजी वर्गात आले आणि म्हणाले, “परीक्षेच्या आधी बक्षीस नाही.” निकाल काय, तर डिसेंबर पास झाला; जानेवारीला थांबवण्यात आलं. अग्निम पैसे नको, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली गेली. त्यामुळे महिलांच्या खात्यात फक्त एकच हप्ता जमा झाला.
आता लाडकी बहीण संभ्रमात आहे. पैसे मिळाले, पण अपूर्ण. अधिकार आहे, पण तारखेचा पत्ता नाही. सरकारकडून अधिकृत घोषणा नाही. अंदाज मात्र भरपूर आहेत. महापालिका निवडणुकीनंतर, पण जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीआधी पैसे येऊ शकतात, असं सांगितलं जातंय. म्हणजे लोकशाहीच्या दोन घोषणांमधल्या मोकळ्या वेळेत.
या सगळ्यात आणखी एक अडथळा—KYC. आधुनिक काळातील ‘कागदोपत्री परीक्षा’. केवायसी नाही, तर लाभ नाही. सुमारे ३० लाख महिलांनी अद्याप केवायसी पूर्ण केलेली नाही, अशी माहिती आहे. त्यांच्यासाठी योजना थांबते—ना आंदोलन, ना गोंधळ; फक्त एक शांत बँक खाते.
“आपण पैसे येतील का यावर नाही, कधी येतील यावर चर्चा करतोय.”
लाडकी बहीण योजना ही कल्पना म्हणून महत्त्वाची आहे. महिलांना आर्थिक आधार देणारी. पण निवडणुका, आयोग, अटी-शर्ती आणि तारखा यामध्ये लाभार्थीला बातमी वाचावी लागते—हप्ता कधी येणार, हे शोधण्यासाठी.
सध्या डिसेंबर बोलतोय. जानेवारी गप्प आहे. आणि महाराष्ट्राची लाडकी बहीण नेहमीसारखी संयमाने म्हणतेय—“उद्या तरी येईल ना?”