महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १४ जानेवारी | पुणे जिल्ह्यात सध्या एक वेगळाच खेळ सुरू आहे—नाव आहे का? आधार जुळतो का? आणि शिधापत्रिका खरंच तुमचीच आहे का?या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरे “थोडीशी गडबड” अशी आली, की थेट सरकारी शिक्का—नाव वगळले.‘मिशन सुधार अभियान’ या गोंडस नावाच्या मोहिमेत पुणे जिल्ह्यात तब्बल ६८ हजार ३०९ लाभार्थ्यांची नावे रेशनकार्डातून काढून टाकण्यात आली आहेत. म्हणजे कागदावर अस्तित्व होतं, पण सरकारी यादीतून आता ते अस्तित्वात नाहीत.
केंद्र सरकारने शिधापत्रिकांचे शुद्धीकरण सुरू केलं आणि महाराष्ट्रात एकाच वेळी संशयाचा दिवा पेटला. आधार क्रमांक, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि संगणकाच्या काही ओळी—यांच्या आधारे राज्यभरात ८८ लाखांहून अधिक लाभार्थी संशयास्पद ठरले. म्हणजे गरिबीपेक्षा आता डेटा मॅचिंग महत्त्वाचं झालं.
पुणे जिल्ह्यात तर संशयाची संख्या थेट १ लाख ३५ हजार ११२. पुरवठा निरीक्षकांनी बूट झिजवत घरोघरी भेटी दिल्या. कुठे आधार चुकीचा, कुठे माणूस स्थलांतरित, कुठे कुटुंब विभक्त, तर कुठे नाव आहे पण माणूस सापडत नाही. शेवटी अहवाल तयार झाले, फाईल फिरल्या आणि तहसीलदारांच्या सहीनिशी ६८ हजारांहून अधिक नावे बाद झाली.या सगळ्यात इंदापूर तालुक्याने बाजी मारली—११,३३६ लाभार्थी अपात्र. बारामती, खेड, जुन्नर, मावळही मागे नाहीत. पुणे जिल्ह्याचा नकाशाच जणू ‘संशय नकाशा’ बनला आहे.
सरकारी भाषेत हे सगळं शुद्धीकरण. पण सामान्य माणसाच्या भाषेत—“कालपर्यंत धान्य मिळत होतं, आज विचारायलाही लाज वाटते.”आधारमधली एक चूक, नावातील एक अक्षर, किंवा पत्ता बदल—आणि थेट रेशन बंद.यात आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे घुसखोरीचा संशय. काही जिल्ह्यांत बांगलादेशी नागरिक असल्याचा दावा केला जातोय. त्यामुळे प्रत्येक संशयास्पद आधारकडे संशयाच्या नजरेने पाहिलं जातंय. पण या तपासात खरा गरीब, स्थलांतरित मजूर किंवा निरक्षर नागरिक अडकतोय, हे कुणीच मोजत नाही.
“आता गरिबी मोजायला भूक लागत नाही, फक्त आधार लागतो.”
रेशनकार्ड म्हणजे फक्त कागद नव्हे; ते अन्नसुरक्षेचं साधन आहे. शुद्धीकरण गरजेचं आहेच, पण त्यात माणुसकी हरवू नये, एवढीच अपेक्षा.कारण नाव वगळणं सोपं असतं—पण पोट भरायचं काय?