महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १७ जानेवारी | महाराष्ट्राच्या २९ महापालिकांचे निकाल जाहीर झाले आणि राजकारणाच्या रंगमंचावर एक दृश्य ठळकपणे समोर आलं—कॅमेऱ्यासमोर भाषणं गाजली, पण मतपेटीतून आवाज आलाच नाही. दोन दशकांनंतर ठाकरे बंधू एकत्र येतात, मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा पेटतो, आणि तरीही राज ठाकरेंच्या मनसेला राज्यातील तब्बल २२ महापालिकांत खातेही उघडता येत नाही—यालाच “नाटक रंगमंचावर भारी, पण प्रेक्षकांनी टाळीच वाजवली नाही!” मराठी माणसाच्या हक्कांची भाषा करणाऱ्या पक्षासाठी हा केवळ पराभव नाही, तर आत्मपरीक्षणाची वेळ आहे.
मुंबई मनपाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं असताना, भाजप प्रथमच बहुमताच्या दिशेने जातोय, तर उद्धवसेना आणि मनसे दोघांचीही कामगिरी फिकी ठरतेय. मनसेची ओळखच ‘स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे’ या मुद्द्यावर; पण या निवडणुकीत स्थानिक मतदारानेच पाठ फिरवली. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, संभाजीनगर, नाशिकसारख्या शहरांत मनसेचा प्रभाव राहील, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र पुणे, संभाजीनगर, कोल्हापूर, सांगली-मिरज, सोलापूर, नांदेड, लातूर, अमरावती, अकोला—यादी संपतच नाही—या सगळ्या शहरांत मनसेला शून्य! राजकारणात शून्य हा आकडा फक्त गणितात नसतो, तो संदेश असतो.
“मराठी माणूस जागा आहे,” हे वाक्य व्यासपीठावर भारी वाटतं; पण मतदाराला रोजच्या आयुष्यात प्रश्न पडतात—पाणी, रस्ता, कचरा, वाहतूक, रोजगार. या प्रश्नांची उत्तरं भाषणात मिळाली नाहीत, तर मत दुसरीकडे जातं. मनसेने आंदोलनं केली, मुद्दे उचलले, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लागणारी संघटना, उमेदवारांची ताकद आणि सातत्याचा अभाव ठळकपणे दिसला. दुसरीकडे भाजपने संघटन, यंत्रणा आणि संसाधनांच्या जोरावर बाजी मारली. राजकारणात भावना चालतात, पण निवडणुकीत व्यवस्थापन जिंकतं—हा धडा मनसेला पुन्हा मिळाला.
तरीही चित्र पूर्ण काळं नाही. मुंबईत ५, कल्याण-डोंबिवलीत ४, नाशिकमध्ये २, ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर प्रत्येकी १, अहिल्यानगरमध्ये ३—इथपर्यंतच मनसेची मजल. पण राज्यभर पसरलेल्या २२ शहरांत भोपळा फुटणं म्हणजे इशार्याची घंटा आहे. “गजर मोठा, पण जमिनीवर शून्य”—अशी अवस्था झाली आहे. आता राज ठाकरेंसमोर प्रश्न स्पष्ट आहे: भाषणांचा टोन बदलायचा, संघटना मजबूत करायची, की पुन्हा एकदा निवडणुकीनंतर आत्मकथन करायचं? कारण मतदार फार संयमी असतो, पण कायमची वाट पाहत बसत नाही.