महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १७ जानेवारी | महाराष्ट्राच्या राजकारणात ज्यांचं नाव म्हणजे तोलामोलाचं वजन, त्या शरद पवारांच्या गटाला यंदाच्या महानगरपालिका निवडणुकांनी अक्षरशः आरसा दाखवला. वर्षानुवर्षे सत्तेच्या गणितात निर्णायक ठरणारा पक्ष, यावेळी थेट १८ महापालिकांत शून्यावर गेला—ना सत्ता, ना प्रभाव! निकाल पाहून प्रश्न एकच उभा राहतो: “हेच का ते राष्ट्रवादी, जी शहरांचं राजकारण हलवायची?” “कालपर्यंत ज्याच्या शब्दानं सरकारं हलायची, आज त्याच्या पक्षाला मतपेटीनं हलवलं!”
या पराभवामागचं पहिलं आणि सर्वात मोठं कारण म्हणजे फुटीचं राजकारण. शरद पवार गट आणि अजित पवार गट एकाच मतदारावर तुटून पडले. राष्ट्रवादीची पारंपरिक मतं दोन भागांत विभागली गेली आणि तिसऱ्याच पक्षाच्या झोळीत पडली. अनेक प्रभागांत राष्ट्रवादीचे दोन्ही उमेदवार एकमेकांना हरवण्यात गुंतले, आणि जिंकून गेला विरोधक! ही ‘व्होट कटिंग’ इतकी ठळक होती की जिथे राष्ट्रवादी सहज जिंकू शकली असती, तिथे तिला पराभवाचं तोंड पाहावं लागलं. राजकारणात शत्रू बाहेरचा असतो, पण इथे तलवार घरातच फिरली.
दुसरं मोठं अपयश म्हणजे प्रचाराचा अभाव आणि मुद्द्यांची दुष्काळी परिस्थिती. महानगरपालिका निवडणूक म्हणजे पाणी, रस्ते, वाहतूक, कचरा, ड्रेनेज—हे प्रश्न. पण अनेक शहरांत शरद पवार गटाचा प्रचारच दिसला नाही. फक्त चेहरे दाखवले गेले; प्रश्नांची उत्तरं दिलीच गेली नाहीत. मतदाराला ‘किंगमेकर’ नको असतो, त्याला ‘काम करणारा नगरसेवक’ हवा असतो. ही साधी गोष्ट शरद पवार गटाच्या रणनीतीत हरवली. शहरांत भावनिक भाषणं चालत नाहीत; तिथे आराखडे आणि उपाय चालतात—आणि ते कमी पडले.
तिसरी अडचण म्हणजे अंतर्गत गटबाजी आणि निष्क्रिय संघटना. तिकीट वाटपावरून नाराजी, बंडखोरी, “त्याला का दिलं?” असा कुजबुजाट—हे सगळं उघडपणे दिसलं. बूथ पातळीवर कार्यकर्ता दिसला नाही, पदाधिकारी निष्क्रिय राहिले, काही ठिकाणी तर ‘सॉफ्ट कॉर्नर’चीही चर्चा झाली. स्थानिक नेतृत्वाला वाव न देता निर्णय वरून लादले गेले, आणि तळागाळात उत्साहच राहिला नाही. , “पक्ष मोठा होता, पण कार्यकर्ता लहान वाटला.”
हा निकाल शरद पवार गटासाठी केवळ पराभव नाही, तर इशारा आहे. शहरांचं राजकारण वेगळं असतं—ते आठवणींवर नाही, तर रोजच्या समस्यांवर चालतं. १८ महापालिकांत शून्य मिळणं म्हणजे मतदारानं दिलेली स्पष्ट नोटीस आहे. आता पुन्हा उभं राहायचं असेल, तर फक्त परंपरेचा आधार चालणार नाही. संघटना मजबूत करावी लागेल, स्थानिक नेतृत्व पुढे आणावं लागेल आणि ‘किंगमेकर’च्या प्रतिमेपेक्षा ‘काम करणाऱ्या पक्षाची’ ओळख तयार करावी लागेल. कारण मतदार फार सहनशील असतो, पण शहरात तो फार व्यवहार्यही असतो—आणि यावेळी त्याने तो व्यवहार चोख केला!