महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १८जानेवारी | दिल्ली सरकारने अखेर अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत ‘डोळे उघडून’ निर्णय घेतला आहे. वर्षानुवर्षे नियमांच्या गुंत्यात अडकलेले, फाइल्समध्ये धूळ खात पडलेले आणि “तुम्ही पात्र नाही” या एका ओळीवर थांबवलेले हजारो गरजू कुटुंब आता थोडे मोकळा श्वास घेऊ शकणार आहेत. रेशन कार्डसाठीची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा १ लाखांवरून थेट १.२० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजे महागाईच्या आगीत होरपळणाऱ्या मध्यम-गरिब वर्गाला सरकारने अखेर “तुम्हीही दिसता आम्हाला” असे सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी हा निर्णय जाहीर करताना एक ठाम वाक्य उच्चारले – “अन्न सुरक्षा हा उपकार नाही, तो गरिबांचा हक्क आहे.” या एका वाक्यात सरकारचा सूर स्पष्ट होतो. आकडेवारी तर आणखीनच धक्कादायक आहे. दिल्लीत सध्या ३ लाख ८९ हजारांहून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत आणि ११ लाख ६५ हजारांपेक्षा जास्त नागरिक अन्नसुरक्षेच्या प्रतीक्षेत आहेत. म्हणजे राजधानीत इतकी वर्षे ‘विकास’ चालू असताना लाखो लोक रेशनकार्डसाठी वाट पाहत होते! नियम अस्पष्ट, यंत्रणा गोंधळलेली आणि गरजू मात्र उपाशी – हा विरोधाभास दूर करण्याचा प्रयत्न म्हणजे हा नवा निर्णय.
नवे नियम मात्र लाडावलेले नाहीत, तर काटेकोर आहेत. १.२० लाखांपर्यंत उत्पन्न असले तरी ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे, जे आयकर भरतात, सरकारी सेवेत आहेत, २ किलोवॅटपेक्षा जास्त वीज वापरतात किंवा ए ते ई श्रेणीतील वसाहतींमध्ये मालमत्ता आहे – त्यांना थेट अपात्र ठरवले जाईल. स्व-प्रमाणीकरणाला रामराम ठोकून महसूल विभागाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. म्हणजे “कागदावर गरीब, प्रत्यक्षात श्रीमंत” यांना आता दारातच अडवण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे.
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ‘पहिला येईल त्याला प्राधान्य’ ही पद्धत रद्द. आता जिल्हास्तरीय समित्या – डीएम, एडीएम, स्थानिक आमदार आणि अधिकारी – अर्जांची छाननी करून खऱ्या गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचवणार आहेत. डेटा तपासणीत ८ लाखांहून अधिक नावे यादीतून बाद झाली; डुप्लिकेट, मृत व्यक्ती, अपात्र लाभार्थी सगळे बाजूला झाले. त्यामुळे रिक्त झालेल्या जागा आता वर्षानुवर्षे प्रतीक्षेत असलेल्या कुटुंबांनी भरल्या जातील. थोडक्यात काय, हा निर्णय केवळ नियम बदलणारा नाही, तर व्यवस्थेला आरसा दाखवणारा आहे. अन्नसुरक्षा आता कागदावर नव्हे, तर थाळीत उतरते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.