महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि.१९ जानेवारी | इन्कम टॅक्स रिटर्न म्हणजे भारतीय मध्यमवर्गाचा वार्षिक मानसिक तपास! मार्च आला की पगारदार माणूस आधी पावत्या शोधतो, मग चार्टर्ड अकाउंटंटला फोन करतो आणि शेवटी स्वतःच्या उत्पन्नावरच संशय घ्यायला लागतो. ‘मी एवढे कमावतो तरी कसा?’ असा प्रश्न पडतो, तो वेगळाच. पण आता सरकार सांगते—“घाबरू नका! १ एप्रिल २०२६ पासून रिटर्न भरणे सोपे होणार आहे.” ऐकायला छान वाटते. कारण सरकार जेव्हा ‘सोपे’ म्हणते, तेव्हा करदात्याने आधी खुर्ची पकडावी, हा अलिखित नियम आहे.
नवा प्राप्तिकर कायदा म्हणे करदात्यांसाठी ‘तंत्रज्ञान-सुलभ’ आहे. म्हणजे आता माणसाने कमी आणि संगणकाने जास्त विचार करायचा. ‘प्री-फिल्ड रिटर्न’ ही नवी जादूची कांडी! पगार, टीडीएस, बँक व्याज—सगळे आधीच भरलेले मिळणार. करदात्याने फक्त पाहायचे, मान हलवायची आणि ‘सबमिट’ दाबायचा. हे ऐकून वाटते, उद्या लग्नालाही सरकार वरमाला घालून देईल! पण इथेच खरी गंमत आहे—माहिती आधीच भरलेली असेल, पण चूक निघाली तर जबाबदारी मात्र तुमचीच. संगणक चुकला तरी करदाता दोषी आणि माणूस चुकला तरी करदाता दोषी—हा न्यायशास्त्राचा नवा अध्याय आहे.
सरकार आणखी एक दिलासा देत आहे—छाननी कमी होणार! म्हणजे प्रामाणिक करदात्यांना नोटिसा कमी येणार. हे ऐकून करदाता सुखावतो, कारण नोटीस म्हणजे सरकारी प्रेमपत्रच! ‘आपली आठवण काढली आहे’ हे कळते, पण उत्तर देताना घाम फुटतो. आता म्हणे केवळ संशयास्पद, विसंगत आणि ‘जास्त शहाणे’ रिटर्नच तपासले जातील. सामान्य माणसाने सरळ पगार, थोडे व्याज आणि थोडी बचत दाखवली, तर त्याला कोणी विचारणार नाही. म्हणजे प्रामाणिक राहण्यालाही आता तंत्रज्ञानाची साथ मिळणार, हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे.
तरी शेवटी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल—कायदा कितीही सोपा झाला, पोर्टल कितीही स्मार्ट झाले, तरी करदात्याची जबाबदारी काही कमी होत नाही. ‘प्री-फिल्ड’ म्हणजे ‘प्रेमळ भरलेले’ असे नाही, हे लक्षात ठेवावे. आपले उत्पन्न, आपली गुंतवणूक आणि आपली चूक—हे सगळे शेवटी आपलेच. सरकार म्हणते, “रिटर्न भरणे सोपे झाले.” करदाता मनात म्हणतो, “बरं झालं! आता तरी कर भरून उरलेली वर्षे तरी नीट जगता येतील.” कारण भारतात कर भरणे हा आर्थिक व्यवहार नसून, तो एक संयमाचा अभ्यासक्रम आहे!