“काका–पुतण्यांचा पुनर्मिलन योग ! चिन्ह एकच, पण अहंकार किती?” फेब्रुवारी महिन्यात महाराष्ट्राचे राजकारण बदलणार?

महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि.१९ जानेवारी | महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही गोष्टी कायमस्वरूपी असतात—साखर कारखाने, सहकारी बँका आणि पवार कुटुंबातील ‘रणनीतिक भेटी’. पुणे-पिंपरीत मतदारांनी दोन्ही पवारांना एकत्र नाकारल्यानंतर अचानक बारामतीत विचारमंथन सुरू झालं, याला राजकीय योगायोग म्हणावा की निवडणूकज्योतिष? पराभव झाल्यावर आत्मचिंतन होतं, असं राजकारणी सांगतात; पण आपल्याकडे आत्मचिंतन म्हणजे “काका, आता काय करायचं?” असा सरळ प्रश्न. मतदारांनी भाजपला पसंती दिली, पण धक्का मात्र पवारांना बसला—आणि धक्का बसला की महाराष्ट्रात भेटीगाठी वाढतात, हे नवं नाही.

अजित पवार थेट शरद पवारांच्या घरी गेले, ही बातमी ऐकून कार्यकर्त्यांना आनंद झाला, विरोधकांना उत्सुकता लागली आणि मतदार म्हणाला, “आता पुन्हा एकदा प्रयोग!” तास-दीड तास चर्चा झाली म्हणे. एवढ्या वेळात सामान्य माणूस गॅस सिलिंडर, दूध, शाळेची फी यावर निर्णय घेतो; पण राजकारणात इतक्या वेळात फक्त ‘एकत्र की वेगळं’ यावर चर्चा होते. बैठकीत नेते, माजी मंत्री, आमदार—सगळे होते. म्हणजे निर्णय सामूहिक, पण श्रेय कोण घेणार, हा प्रश्न अजून प्रलंबित! जिल्हा परिषद, पंचायत समिती—कुठे एकत्र, कुठे वेगळं—हा फार्म्युला म्हणजे राजकीय ‘अर्धवट एकी’.

खरी गंमत चिन्हावर आली आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी एकाच चिन्हावर लढणार? म्हणजे मतदाराने बटन दाबताना “हा कुठला पवार?” असा प्रश्न विचारायचा नाही. चिन्ह एक, पण आठवणी दोन! अजित पवार गट आणि शरद पवार गट—दोघांनाही एकच ओळख हवी, कारण वेगवेगळ्या ओळखी मतदारांना कळल्या नाहीत, असं निकालांनी सांगितलं. सुप्रिया सुळे आत्मचिंतनाची भाषा बोलतात, पण राजकारणात आत्मचिंतन म्हणजे पुढील निवडणुकीची तयारी असते. फेब्रुवारीत राजकारण बदलेल, असं म्हटलं जातंय—महाराष्ट्रात राजकारण महिन्याला बदलतं, पण चेहरे मात्र तेच राहतात!

दरम्यान, सोलापूरसारख्या जिल्ह्यांत चित्र वेगळं आहे. कुणी म्हणतं, “भाजपविरोधात सगळे एकत्र,” तर कुणी म्हणतं, “आम्ही प्रस्थापितांविरोधात!” म्हणजे विरोधक ठरवायलाही एकमत नाही. हे पाहता प्रश्न पडतो—दोन्ही पवार एकत्र आले, तरी मतदार पुन्हा स्वीकारेल का? कारण मतदारानं याआधीच सांगितलंय, “तुमचं एकत्र येणं आमच्यासाठी नवं नाही.” चिन्ह एक झालं, बैठक झाली, फोटो आले—पण राजकारणात खरी परीक्षा चिन्हाची नाही, तर विश्वासाची असते. आणि तो विश्वास मतदाराने पुन्हा द्यायचा की नाही, हे फेब्रुवारीत नव्हे—मतपेटीत ठरेल!